काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ।
यसअघि आयोगले गत असार २९ गते पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न सूचना जारी गरेको थियो।
तर, मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बुधबार सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि आयोगले नयाँ सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नआएसम्म कुनै पनि व्यक्तिबाट सम्पत्ति विवरण संकलन वा छानबिन नगर्ने जनाएको छ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
