काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै जेठ १३ गते काठमाडौंमा विधान सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।
अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संगठन सुदृढीकरण, पत्रकारका श्रम अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको हो।
युनियनले विधानलाई समयसापेक्ष र समावेशी बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने, मस्यौदामाथि जिल्ला र प्रदेश तहमा छलफल गर्ने र स्थापना दिवसको अवसरमा विधान सभा आयोजना गर्ने जनाएको छ।
महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पत्रकारको हक–हित संरक्षणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारको विज्ञापन नीतिप्रति आपत्ति जनाउँदै युनियनले यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउने ठहर गरेको छ। विज्ञापनको न्यायोचित वितरण, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र पत्रकारको रोजगारी सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको युनियनको भनाइ छ।
बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, नियुक्तिपत्र अनिवार्य र नियमित तलब भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। साथै, पत्रकार कल्याणकारी कोषलाई थप पारदर्शी र सुदृढ बनाउने निर्णय गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ यूके शाखाको विवाद समाधानका लागि भगीरथ योगी कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न युनियनले आग्रह गरेको छ।
डिजिटल युगका चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै एआई, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको जिम्मेवार प्रयोगका लागि मापदण्ड विकास गर्ने, पत्रकारलाई डिजिटल सीप तालिम दिने र तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढ गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
