काठमाडौँ । सरकारले भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) परिमार्जन गरी औपचारिक रूपमा लागू गरेको छ। पुरानो कोडमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने व्यवस्था, डिजाइनमा जटिलता र निर्माण खर्च वृद्धि गर्ने बुँदालाई सुधार गरी नयाँ संहिता राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागू गरिएको हो।
नयाँ भवन संहिताले भवन मात्र होइन, जलविद्युत परियोजनाका बाँध, विद्युतगृह तथा सुरुङजस्ता भूमिगत संरचनाका लागि पनि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।
शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले परिमार्जित कोड देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि महत्वपूर्ण कदम रहेको बताए। नयाँ मानकअनुसार बनेका संरचनाले भविष्यमै आउनसक्ने भूकम्पबाट ज्यान र सम्पत्तिको क्षति न्यून पार्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। साथै स्थानीय तह, इन्जिनियर तथा नागरिकलाई कोड कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गरे।
परिमार्जित कोडमा ७५३ स्थानीय तहलाई समेट्ने सिस्मिक जोनिङ्ग म्याप (भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा) समावेश गरिएको छ, जसले स्थानअनुसार डिजाइनका स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान गर्छ। माटोको वर्गीकरणमा सुधार गरिएको छ र काठमाडौँ उपत्यकाको लागि विशेष नक्सा पनि समावेश छ।
नयाँ लोड संयोजन सूत्रमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब र माटोको दबाबलाई समेट्दै स्थायित्व परीक्षणका समीकरण अद्यावधिक गरिएको छ।
संरचनाको लचिलोपन (ductility) बढाउने नयाँ मापदण्ड समावेश गरिएकाले भवनलाई भूकम्पका बेला थप ऊर्जा सहनसक्ने बनाइनेछ। अग्ला भवनको स्थायित्वका लागि soft storey र torsional irregularity नियन्त्रणमा सुधार गरिएका छन्, जसबाट निर्माण खर्च पनि घट्ने अपेक्षा राखिएको छ।
यो संहिता विभिन्न पेशागत संस्था, विश्वविद्यालयका प्राज्ञ, इन्जिनियर तथा सरोकारवालासँगको विस्तृत छलफलपछि तयार गरिएको हो। विभिन्न देशका भवन कोडहरूको अध्ययन गरी तिनका व्यवहारिक व्यवस्थालाई नेपालको भौगोलिक र भूकम्पीय अवस्थासँग मिलाएर समायोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
परिमार्जित भवन संहिताले—
भूकम्प क्षति न्यूनिकरण,
मानव जीवनको उच्च सुरक्षा,
डिजाइन तथा निर्माणमा एकरूपता,
स्थानीय तहको स्वीकृति प्रक्रियामा वैज्ञानिक मूल्यांकन,
दीर्घकालीन लागतमा कमी,
मर्मत सम्भार सहजता,
इन्जिनियर तथा डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश—
जस्ता प्रत्यक्ष लाभ प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
