काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले छुट्टै नयाँ कोष स्थापना गर्ने नीति नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको ‘सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री चौधरीले नयाँ कोष थप्नुको सट्टा विगतमा स्थापना भएका मौजुदा कोषलाई एकीकृत गर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन्।
बैठकमा सांसदहरूले सङ्क्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। जवाफमा मन्त्री चौधरीले विगतमा विभिन्न प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको र कतिपय अवस्थामा दुरुपयोगसमेत भएको बताइन्।
उनले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरोकारवालाको सहभागितामा कोष स्थापना गर्ने विकल्प भने खुला रहेको बताइन्। सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्रस्तावित कोषको स्वरूपबारे पुनर्विचार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीका अनुसार विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा रोग नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट राय लिने क्रममा प्रस्तावित व्यवस्था अन्य प्रचलित प्रावधानसँग बाझिने देखिएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
उनले विगतमा विभिन्न कोष स्थापना गरिए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै अहिले एकीकृत कोषको अवधारणा अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
मन्त्री चौधरीले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरोकारवालाकै सहभागितामा कोष सिर्जना गरेर अघि बढ्न सकिने बताइन्।
