काठमाडौँ, ३ साउन — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनअनुसार नियमावली छिट्टै ल्याउने तयारी गरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भइसके पनि नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो।
कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकार प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने दिशामा अघि बढेको बताउँदै नियमावली निर्माणलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार, ऐनअनुसार आवश्यक नियमावलीहरूको मस्यौदा तयार हुँदैछ।
मन्त्रालयले हालसम्म:
तेस्रो संशोधनसहितको ऐनहरू : बेपत्ता छानबिन तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, विधायन ऐन, र जिल्ला अदालत नियमावली तर्जुमा गरी जारी गरिसकेको छ।
विधेयक तयारी :
१९ वटा विधेयक अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति
१७ विधेयकको मस्यौदामा सहमति
१३ ऐन संशोधन
६ अध्यादेश
१३ नयाँ नियमावली
२३ नियमावली संशोधन
१० गठन आदेश, ५ निर्देशिका, ४ कार्यविधि, ४ मापदण्ड, २ विनियमावलीमा सहमति
यसैबीच, मन्त्रालयले कानुन तर्जुमालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपालको तर्जुमा प्रवृत्तिमाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। अन्तरराष्ट्रिय सन्धि/सम्झौतामा कानुनी राय दिने, स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमतावृद्धि, तथा नागरिकमा कानुनी चेतना अभिवृद्धि समेत मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको छ।
प्रमुख विधेयकहरू:
मेलमिलाप ऐन, २०६८ संशोधन
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन
फौजदारी सजाय कार्यान्वयन ऐन, २०७४
मुलुकी देवानी संहिता तथा कार्यविधि (२०७४/२०८२)
निःशुल्क कानुनी सहायता ऐन र कानुन व्याख्या ऐन संशोधन प्रस्ताव
अन्तरराष्ट्रिय सहयोग:
दक्षिण कोरियाको सहयोगमा कानुन सूचना प्रणाली निर्माणका लागि पाइलट प्रोजेक्ट सुरु हुने
१०२ वटा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौतामा राय प्रदान
१२ वटा अन्तरराष्ट्रिय सम्झौतामा कानुनी राय
४ वटा विषयमा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबारे अध्ययन
कानुनी पहुँच:
७४ जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारी नियुक्त, बाँकी ३ जिल्लामा तयारी
‘कानुनका कुरा’ कार्यक्रम रेडियो नेपालमार्फत २२ पटक प्रसारण
न्यायिक समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तहमा १८ तालिम तथा २३ अभिमुखीकरण
वित्तीय प्रगति:
मन्त्रालयले चालु आव २०८१/८२ मा पुँजीगततर्फ ८४.९५% र चालुतर्फ ८०.८९% खर्च प्रगति गरेको छ।
प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्रीका अनुसार, विधायन ऐन, २०८१ अन्तर्गत १२१ वटा विधेयक तर्जुमा गर्दै प्राथमिकताक्रमसहित वार्षिक कार्यतालिका संघीय संसद्मा पेश गरिसकिएको छ।
