काठमाडौँ:आजदेखि सुरु भएको बहुप्रतिक्षित सगरमाथा संवादको पूर्ण सत्रमा सरोकारवाला विज्ञहरूले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु सङ्कट समाधानका लागि सबै राष्ट्रबीचको सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
पूर्ण सत्रलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको, हिमनदीहरू पग्लिंदै गइरहेका, पारिस्थितिक प्रणालीहरू परिवर्तन भइरहेको र परम्परागत जीवनशैलीहरू संकटमा परेकाले समाधानका लागि सबैको साझा प्रतिबद्धता जरुरी रहेको बताउनुभयो।
नेपालका लागि इजिप्टकी राजदूत नोहा हम्दी अहमद इल्गेबालीले जलवायु अनुकूलनका लागि स्थानीय जलवायु वित्त, जल पुनःभरण, जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु कृषि अनुकूलनजस्ता विषयहरू राष्ट्रिय रणनीतिमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सन् २०२२ मा इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ को उपलब्धिको चर्चा गर्दै त्यसले विश्व दक्षिणको आवाजलाई प्राथमिकतामा ल्याएको र जलवायु हानि–नोक्सानी कोष स्थापनाको निर्णयसमेत गरेको जानकारी दिनुभयो।
अन्य वक्ताहरूमध्ये बङ्गलादेशका सल्लाहकार शर्मिन सोनिया मुर्शिद, भूटानका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री जेम छेरिङ, बेलायतकी संसदीय उप–सचिव बारोनेस सुसान हाइम्यान, यूएईका सहायक परराष्ट्रमन्त्री अब्दुल्ला बालाल, जापानका उपमन्त्री इकुइना आकिो, भारतका अतिरिक्त सचिव अमनदीप गर्ग, तथा कतारका उपमन्त्री बदर ओमर अल दफाले जलवायु सङ्कट समाधानमा आफ्ना धारणा राख्नुभयो।
पाँचवर्षे कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सन्दर्भमा किर्गिस्तानका राष्ट्रपति विशेष प्रतिनिधि दिनारा केमेलोभा, ब्राजिलका राजदूत कार्लोस अल्बेर्टो मिकाएलसेन डेन हार्टोग, ओमानका राजदूत इस्सा बिन सालेह अल शिवानी र पाकिस्तानका राजदूत अबरार एच. हश्मीले सम्बोधन गर्नुभयो।
त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघकी सहायक महासचिव तथा एसक्याप कार्यकारी सचिव आर्मिदा साल्सियाह अलिस्जाहबाना, विश्व बैंकका दक्षिण एशिया उपाध्यक्ष मार्टिन राइजर, एडीबी उपाध्यक्ष फातिमा यास्मिन, सार्क महासचिव मोहम्मद गोलाम सरवार, बिम्स्टेक महासचिव इन्द्रमणि पाण्डे र आइसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्यात्सोले पनि आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो।
पूर्ण सत्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रारूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। सत्रको अध्यक्षता परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गर्नुभयो।
