काठमाडौं :प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोकेका छन्। यसअघि सोही मुद्दामा सुनुवाइका लागि गठन गरिएको इजलासमाथि विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुर्नगठन गरेका हुन्।
पुर्नगठित संवैधानिक इजासलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई छन् । अब आजदेखि संसद् विघटन मुद्दाको सुनुवाइ सोही इजलासमा हुनेछ।
शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने र संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्न केही दिनअघि इजलास गठन गरेका थिए। रिटको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीले दुई न्यायाधीशमाथि चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए।
तर, न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासबाट बाहिर नजाने निर्णय गरेपछि आफ्नो फरक मत राख्दै अर्का न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट बाहिरिएका थिए।
वरिष्ठताको क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि संवैधानिक इजलासमा परेका छैनन् । परिवारमा कोरोना संक्रमित रहेकाले आइसोलेसनमा बस्नु परेकाकारण श्रेष्ठ इजालसमा नपरेको सर्वोच्चअदालतले बताएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते संसद विघटन गरी चुनावको घोषणा गरेकी छिन्। संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्न लागिएको हो। पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
