काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल खारेज गर्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे तीन घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा दलगत राजनीति गर्न नहुने अडान दोहोर्याएका छन्।
‘पवित्र थलोमा राजनीतिक प्रभाव हुनुहुँदैन’ प्रधानमन्त्री शाहले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयहरू पवित्र शैक्षिक र सेवामूलक थलो भएको बताउँदै त्यहाँ कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, “राजनीति नै गर्ने हो भने पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नुहोस्, तर शैक्षिक संस्थालाई थलो बनाएर राजनीति गर्ने कार्य अब स्वीकार्य हुँदैन।” उनले दलीय संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने जिकिर गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लाग्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे।
सुरक्षाको जिम्मा सरकारको छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनहरू हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमणको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए।
यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा व्यवस्थाको पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने स्पष्ट पारेका छन्। “संगठन हटाउँदा सुरक्षाको कुनै समस्या आएमा तुरुन्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा मेरो सचिवालयमा खबर गर्नुस्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग सरकार उपलब्ध गराउँछ। प्रहरी प्रशासन आफ्नो कर्तव्य पालनामा प्रतिबद्ध छ, त्यसैले ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्।”
अन्य निर्देशन र अवस्था प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको कडाइका साथ पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत निर्देश गरेका छन्। छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि दलीय संगठन खारेज गर्ने सन्दर्भमा ऐनले कुनै अवरोध नगर्ने र मन्त्रालयले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको बताए।
छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूले आआफ्नो संस्थाको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्यालले ‘जेन्जी’ आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए।
यता, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताए। अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले भने प्रशासनले कडा नीति लिएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
