काठमाडौं । वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा भएको सहमतिअनुसार घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरिनेछ। समितिले गठन भएको सात दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
सहमतिअनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा गणेश नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा प्रचलित कानुन र विगतको अभ्यासअनुसार आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
घटनाका दिन अग्रभागमा खटिएका काठमाडौं महानगर प्रहरीका कर्मचारीलाई तत्कालका लागि निलम्बन गरिने र छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिसका आधारमा थप कारबाही गरिने सहमति भएको छ।
यस्तै, मृतककी श्रीमतीलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकामा रोजगारी सुनिश्चित गरिने, छोरीको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण खर्च महानगरले व्यहोर्ने तथा आगामी कार्यपालिका बैठकबाट आश्रित परिवारलाई उचित राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ।
सहमतिमा मृतकको अन्तिम संस्कारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था, काठमाडौंमा काजकिरिया अवधिभरको बसोबास तथा यातायात खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, शव बुझ्ने, पोस्टमार्टमलगायतका कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछन्।
त्यसैगरी, मृतकका एकाघरका परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत मिलाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
सहमतिका मुख्य बुँदा
- पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने।
- छानबिन प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा गणेश नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने।
- घटनास्थलमा खटिएका काठमाडौं महानगर प्रहरीका कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी प्रतिवेदनअनुसार थप कारबाही गर्ने।
- मृतककी श्रीमतीलाई काठमाडौं महानगरपालिकामा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने।
- मृतककी छोरीको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने।
- आश्रित परिवारलाई राहतस्वरूप उचित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने।
- अन्तिम संस्कार, काजकिरिया, बसोबास तथा यातायात खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने।
- शव परीक्षण, शव बुझ्ने लगायतका कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गर्ने।
- मृतकका एकाघरका परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने।
