काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् विधेयकलाई एक महिनाभित्र संसद्बाट पारित गर्ने गरी सरकार सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन्। निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालद्वारा आयोजित ‘इप्पान डेभलपर्स मिट–२०२५’ कार्यक्रममा सोमबार बोल्दै मन्त्री खड्काले विधेयक छिटो पारित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उहाँले भने, “निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्युत् विधेयक अघि बढाइएको हो। यसलाई अगाडि बढाउन हामी रातदिन नभनी काम गर्दैछौं। एक महिनाभित्र संसद्बाट पारित हुनेछ।”
ऊर्जा उत्पादनका क्रममा देखा परेका अवरोधहरूलाई हटाउनेतर्फ मन्त्रालय लागिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले यदि यी समस्या समाधान भएनन् भने मुलुक नै ऊर्जा संकटमा पर्ने चेतावनी दिए।
सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहयात्री बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भने, “ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अन्तरमन्त्रालय समिति र उपसमिति गठन गरिएको छ। पुराना सोच र कानून परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास हो। निजी क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले आफ्नै समस्या मानेर समाधान गर्न खोजिरहेको छ।”
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले पनि ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। उहाँका अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न कार्यदलमार्फत कार्यान्वयन अघि बढाइसकेको छ। सचिव आचार्यले जलाशययुक्त आयोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकतामा परेको जानकारी दिए।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता भएकाले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो हुने बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने गरी सरकार अहिले विद्युत् खरीद सम्झौता (पिपिए) प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी गराए।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीलगायतले ऊर्जा, वन र कानुन मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले ऊर्जा विकासमा अवरोध भएको धारणा व्यक्त गरे। उनीहरूले मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न शक्तिशाली निकायको आवश्यकता रहेको औंल्याए।
