सरकारले अघि बढाउन लागेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाजस्ता परियोजनाले तटीय क्षेत्रका जनजीवन र सांस्कृतिक धरोहरमा असर पुर्याउने अभियानले जनाएको छ। नदीको पानी तिनाउमा पथान्तरण गरी रुपन्देहीसहितका क्षेत्रमा खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।
यसैगरी, बागलुङ र पर्वतलाई समेट्दै कालीगण्डकीमा ६४० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र जलविहारलगायत बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। तर, अभियानले यी परियोजनाले नदी र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएको छ। हालै सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाविरुद्धको रिट खारेज गरेपछि यस विषयमा थप चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अभियानका संयोजक आरके अदीप्त गिरीका अनुसार यस्ता परियोजनाले नदीको प्राकृतिक प्रवाह खल्बलिने, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व समाप्त गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको दीर्घकालीन हकमा गम्भीर असर पुर्याउने जोखिम छ।
मानवीय अतिक्रमणका कारण नदीको जलस्रोत, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमा नोक्सानी भइरहेको गिरीले बताए। जलाशय निर्माणले धार्मिकस्थल, ऐतिहासिक संरचना र प्राकृतिक विविधता जोखिममा पर्ने भन्दै नदीलाई प्राकृतिक लयमा फर्काउन अभियानले माग गरेको छ।
चार वर्षअघि सुरु भएको ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ले यसअघि ‘नदी सप्तक’ कविता शृङ्खलाजस्ता रचनात्मक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो। अभियानका अनुसार कालीगण्डकीको दोहनले नदीको सौन्दर्य र सभ्यता मात्र नभई समग्र मानव–प्रकृति चक्रमा गम्भीर असर पुर्याउने भएकाले यसको संरक्षण अपरिहार्य छ।
कालीगण्डकीलाई धार्मिक, सांस्कृतिक गरिमा र जैविक विविधतासँगै मानिसको जीविकासँग जोडिएको नदीका रूपमा चिनिँदै आएको छ। हिमालय क्षेत्रको दामोदरकुण्डबाट मुक्तिक्षेत्र हुँदै दक्षिण बग्ने कालीगण्डकीलाई आफ्नै प्राकृतिक स्वरुपमा बग्न दिनुपर्ने माग अभियानकर्मीहरूको छ।
शालिग्राम पाइने विश्वकै दुर्लभ नदी भएकाले कालीगण्डकी धर्मप्रेमीका लागि पवित्र मानिन्छ। तर, दोहनका कारण यहाँ पाइने शालिग्राम शिला लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ। मुक्तिनाथदेखि देवघाटसम्म नदी तटका दर्जनौँ तीर्थस्थल पनि सङ्कटमा परेका छन्।
राज्यको प्रभावकारी नीति अभावमा गिट्टी–बालुवा उत्खननजस्ता गतिविधिले नदीको प्राकृतिक स्वरुपलाई अझै बिगारिरहेको छ। यसैले, कालीगण्डकी नदीको दीर्घकालीन संरक्षण र प्राकृतिक लय कायम राख्न सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक छ।
