काठमाडौँ: राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेटिएका विवरणहरू अब केवाईसी (Know Your Customer) प्रक्रियामा प्रयोग गर्न पाउने भएको छ। नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नयाँ नियमावलीमा, सरकारले विद्युतीय रूपमा राखेको व्यक्तिगत विवरणलाई मान्यता दिने प्रावधान समेटेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कात्तिक १५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार, राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणलाई बैंकहरूको केवाईसी प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिने भएको छ।
नियमावलीको दफा ३ मा भनिएको छ कि सूचक संस्थाहरू (जसमा वित्तीय संस्था र गैरबैंकिङ पेसाकर्मी वा व्यवसायीहरू पर्छन्) ले ग्राहक पहिचानका क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा रहेका विवरणहरू विद्युतीय अभिलेखबाट ग्राहकको सहमतिमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
ग्राहकको सहमतिमा, सूचक संस्थाले हस्ताक्षर वा विद्युतीय ल्याप्चेको माध्यमबाट सो अभिलेखमा पहुँच गरी विवरण पुष्टि गर्न सक्नेछन्। यसका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेको मोबाइल नम्बरलाई प्राथमिक आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाले बैंक खाता खोल्न, बिमा गर्न, शेयरको डिम्याट खाता वा ब्रोकर खाता खोल्न समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रकै विवरणलाई सहजै समावेश गर्नसक्ने बाटो खुला गरेको छ।
गत चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलका अनुसार, यो व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन नयाँ नियमावली जारी गरिएको हो।
तथापि, खाता खोल्दा केवाईसी आवश्यक नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्बन्धित व्यवस्था गराउनेछ। बैंक बाहेकका अन्य संस्थाहरूले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणलाई केवाईसीको रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
