काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्नको लागि अध्यादेश जारी गरेका छन्।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलबाट उक्त अध्यादेश जारी गरिएको शीतल निवासले जनाएको छ।
यो अध्यादेशले बचत र ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमनका लागि शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्ने प्रावधान राखेको छ। साथै, यसले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्नेछ। बोर्डका चल-अचल सम्पत्ति, दायित्व र बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्राधिकरणमा स्वतः समाहित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारी दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा र सुरक्षण कोषको स्थापना जस्ता विभिन्न व्यवस्थाहरू पनि अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ।
अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थामा सदस्यहरूले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचतलाई पहिलो प्राथमिकतामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचतको हकमा, यदि सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्न सक्दैन भने, मापदण्ड निर्धारण गरी सदस्यको बचत रकमलाई आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भन्ने कुरा अध्यादेशमा स्पष्ट गरिएको छ।
