काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा बिहीबार न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले जिल्ला अदालतले गरेका आदेशहरू परिवर्तन गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालगायत प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न माग गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो। सो मागमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश यथावत् राख्ने फैसला गरेको हो।
उच्च अदालतको फैसलामा प्रतिवादीहरूको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था तथा संलग्नताको प्रकृतिलाई विचार गर्दा तत्काल धरौटी माग गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत देखिएको उल्लेख छ। धरौटी दाखिल गरी प्रतिवादीहरू तारिखमा रहेको अवस्थामा, पछि थप प्रमाणका आधारमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्न सकिने भएकाले आदेश परिवर्तन गर्न आवश्यक नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले माघ २ गते रवि लामिछानेसँग ६० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो भने माघ ७ गते पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीसँग ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो।
