काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण र रुपान्तरणकारी योजना समावेश छन्:
आर्थिक तथा वित्तीय सुधार:
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन
कर प्रणालीमा संरचनात्मक रुपान्तरण
वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना
वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन
खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी
डिजिटल बैंक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन
कृषि तथा पूर्वाधार:
कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न पाइलट प्रोजेक्ट
हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिकमार्ग निर्माण
कृषि परियोजनाहरूको पुनर्संरचना
समर्थन मूल्य र अग्रिम खरिद सम्झौता प्रणाली
किसान परिचयपत्र, कृषि बिमा विस्तार
भूमि, सहकारी र जलवायु:
भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित
सहकारी नीति पुनरावलोकन
समस्याग्रस्त सहकारीमा कोष र सूचना प्रणाली
चुरे संरक्षण योजना पुनरावलोकन
जलवायु रणनीति, कार्बन व्यापार नीति
ऊर्जा तथा उद्योग:
निजी क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण लाइनमा सहभागिता
प्रदेशस्तरीय व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र
व्यापार रणनीति र लजिस्टिक गुरुयोजना
ग्रिन हाइड्रोजन र बायो-इथानोल नीति
पर्यटन:
नेपाललाई प्राकृतिक, साहसिक, चलचित्र, ध्यान पर्यटनको केन्द्र
विश्व सम्पदा सूचीमा नयाँ स्थान समावेश
वायुसेवा निगम र नागरिक उड्डयन विधेयक पारित
शिक्षा, रोजगार र महिला:
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य
आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा
विद्यालय सुधारका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र
प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालयसम्म विस्तार
इन्टर्नसीप र ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीति
विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय
शिक्षक बैंक, दरबन्दी पुनरावलोकन, स्पोट्र्स स्कुल
अन्तर्राष्ट्रिय पदकधारीको लागि छात्रवृत्ति
महिला उत्थान कार्यक्रम पुनर्संरचना
स्वास्थ्य:
नागरिक एपसँग बाल हेल्पलाइन जोड्ने
निरोगी नेपाल अभियान, जलन र मुटु सेवा विस्तार
क्यान्सर र मिर्गौला सेवा विस्तार
न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना
सबै सरकारी अस्पताल एउटै अनलाइन सेवामा
आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन
नयाँ जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा
प्रविधि र प्रशासन:
भृकुटीमण्डपलाई अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा विकास
एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट हुलाक नीति
भूउपग्रह सञ्चालन, साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन
नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना
स्थानीय विकास प्रतिष्ठानलाई संघीय अध्ययन प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण
निजामती सेवा विधेयक पारित
परराष्ट्र र सुशासन:
सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता नीतिमा परराष्ट्र सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’
सम्पत्ति शुद्धीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना
राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधारवर्ष परिवर्तन
