म्याग्दी: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा म्याग्दी जिल्लामा कुल रु २१ करोड ५४ लाखको लागतमा आठ वटा नदी संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय, कास्कीमार्फत म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटान जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षणका लागि यी योजना अघि बढाइएको हो।
आयोजना प्रमुख विदुर श्रेष्ठका अनुसार तीन योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने पाँच योजना ठेक्का प्रक्रियामा छन्। बेनी, सिङ्गा, तातोपानी, दरवाङ लगायतका क्षेत्रमा पर्ने म्याग्दी र कालीगण्डकी नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा बाढी नियन्त्रणका लागि यस्ता संरचना निर्माण गरिँदैछ।
बेनी नगरपालिका–४ तातोपानीस्थित सरस्वती माविको पछाडि म्याग्दी नदी किनारमा ६६ मिटर लामो, चार मिटर चौडाइ र तीन मिटर उचाइ भएको पल्म तथा ग्याबियन पर्खाल निर्माण भइरहेको छ। करिब रु १ करोड ५५ लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको यो योजना आगामी जेठ २० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको इञ्जिनीयर नरजङ गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी, उपभोक्ता समितिमार्फत मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङस्थित म्याग्दी नदी किनारमा रु ७० लाखको लागतमा कम्पोजिट पर्खाल निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै, बेनी–४ स्थित सिङ्गा र सुर्केमेलामा पनि नदी कटान रोकथामका लागि ग्याबियन पर्खाल निर्माण कार्य जारी छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत र दरवाङ बसपार्क जस्ता महत्वपूर्ण संरचनालाई म्याग्दी नदीको कटानबाट जोगाउन ६५ मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माणको योजना तयार पारिएको छ, जसको अनुमानित लागत रु ६ करोड १८ लाख रहेको छ। अहिले यो योजना ठेक्का प्रक्रियामा छ।
तातोपानी बजार संरक्षणको दोस्रो चरणअन्तर्गत एक सय दुई मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माणका लागि रु ३ करोड ८१ लाखको लागत अनुमान गरिएको छ, र यो योजना ठेक्का मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ।
कुश्मा नगरपालिका–४ अर्मादी र जलजला गाउँपालिका कार्यालय रहेको लामाखेत क्षेत्रको कालीगण्डकी नदी किनारमा रु ५ करोडको लागत अनुमान गरिएको संरक्षण योजना पनि मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दुवै स्थानमा ४८÷४८ मिटर लम्बाइको कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गरिनेछ।
यस्तै, जलजला गाउँपालिका–३ स्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा, बेनीको कालीपुल पारीमा ८० मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माणका लागि रु २ करोड ८० लाखको लागतमा योजना सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले पछिल्ला पाँच वर्षयता बेनी र वरपरका क्षेत्रमा नदी कटान नियन्त्रणमा केन्द्रित रही संरचना निर्माण गर्दै आएको जनाएको छ।
