दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर)- डडेल्धुराको जोगबुढाबाट बसाइँ सरेर कञ्चनपुरको टुँडिखेल आएका लोकबहादुर थापामगरलाई २०६५ सालमा सुनेको महाकाली करिडोरको सपना अझै अधुरो छ। करिडोरले यातायात, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा नयाँ युग ल्याउने अपेक्षा राखेका उनी भन्छन्, “त्यो बेला सडक बन्ने भनेर खुसी भएका थियौँ, तर डेढ दशकपछि पनि सपना सपना नै रह्यो।”
हाल करिडोरको ट्रयाक खुलेको छ, तर यात्रा गर्न अझै सहज छैन। वर्षात्को समयमा सडक बन्द हुने र बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता स्थानीयहरूले झेल्नुपरेको छ। विद्यालय टाढा भएकाले थापामगरले नातिनीलाई पढाइका लागि कैलाली पठाउनुपरेको बताउँछन्।
लीला पुनमगर पनि करिडोर बन्ने समाचारले कहिल्यै उत्साहित भएकी थिइन्। तर अब उनी निराश छन्। “१२ वर्षअघि ट्रयाक खुलेको हो, अझै सडक बन्न सकेको छैन,” उनले भनिन्, “सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।”
स्थानीय रमेश नायकका अनुसार महाकाली करिडोरले यातायात मात्र होइन, भारतसँग व्यापारिक पहुँच, घरेलु उद्योगको विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत ठूलो प्रभाव पार्नेछ। “यो सुदूरपहाडको आर्थिक मेरुदण्ड हो,” उनले भने, “बजेट सुनिश्चित गरेर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ।”
करिडोर बनेपछि ब्रह्मदेवदेखि टिङ्कर नाकासम्म जोडिँदै चार जिल्लाका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। सडक सञ्चालनमा आएपछि चीन र भारतसँग व्यापार विस्तार र रोजगारीका अवसर बढ्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूको छ।
तर, योजना सुरु भएको डेढ दशक बित्दा पनि निर्माण कार्य सुस्त छ। बजेट अभाव, प्रक्रियागत उल्झन र सरकारी उदासिनताका कारण योजना अलपत्र बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा करिडोरका लागि रु २२ करोड ९७ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ। महाकाली करिडोर सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीका अनुसार “डेढ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दायित्व छ, तर बजेट न्यून भएकाले नयाँ काम अगाडि बढाउन सकिँदैन।”
हाल करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा १४४ किलोमिटर र दार्चुलामा १२१ किलोमिटर सडक निर्माण हुने लक्ष्य छ। तीमध्ये करिब आधा मार्ग मात्र खुलेका छन्। तुसारापानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडकखण्ड नेपाली सेनाले खोलिरहेको छ।
२०६५/६६ मा सुरु गरिएको योजना रु १८ अर्ब १६ करोड लागतमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। तर बजेटको कमी, रुख कटान र प्रशासनिक झन्झटका कारण लागत र समय दुवै बढ्दै गएको छ। स्थानीयहरू भन्छन्, “महाकाली करिडोर सुदूरपश्चिमको जीवनरेखा हो, तर सरकारको उदासिनताले यो सपना अझै अधुरो छ।”
