सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल का अनुसार बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै चीन सरकारले अरनिको राजमार्ग को मर्मत तथा सुधारका लागि उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकार गरिएको छ।
बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। यसअन्तर्गत पुनर्स्थापना खर्चबापत प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ।
यस्तै पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारलाई तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ बसोबास व्यवस्थापन खर्च दिइनेछ भने पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने तथा बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी बैठकले प्रत्यायन नियमावली, २०८३ र सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको जनाएको छ।
