काठमाडौं: बुढानीलकण्ठ मन्दिरको मर्मत, सम्भार र विस्तारका लागि २०४४ सालमा सुरु भएको ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अझै अपूरा रहेपछि सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई यथाशीघ्र अधिग्रहण कार्य पूरा गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सरकारलाई अधिग्रहण प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएको हो।
जग्गा अधिग्रहणको पृष्ठभूमि
२०४१ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको मन्दिर भ्रमणका क्रममा ४८ रोपनी ११ आना २ दाम २ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार, २०४४ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को आधारमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
सरकारले अधिग्रहण गरिने जग्गाका सरोकारवालालाई मुआब्जा लिन प्रमाणसहित दावी गर्न सूचना जारी गरेको थियो। २०४४ भदौ ३१ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरेको थियो। समितिले मूल्यांकन गरी २० लाख २० हजार ५६६ रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेपछि सो रकम निकासा गरिएको थियो।
अधिग्रहण प्रक्रिया किन रोकियो?
निकासा गरिएको रकममध्ये १८ लाख ४७ हजार ९३८ रुपैयाँ मात्र जग्गा धनीलाई दिइएको थियो। बाँकी १ लाख ७२ हजार ६२७ रुपैयाँ जग्गा धनीले नलिएपछि सरकारी कोषमा फिर्ता गयो।
०४८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले ७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको जनायो। सो जग्गा खरिद बिक्री भई रजिष्ट्रेसन पास भइसकेको अवस्थामा २०५० सालमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले निर्माण कार्य रोक्का गरिदियो। त्यसपछि अधिग्रहण प्रक्रिया रोकियो र जग्गा पनि रोक्का राखियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश
मन्दिर क्षेत्रका मठाधीश स्वामी निगमानन्दले नागरिकको जग्गा अधिग्रहण अपूरा भएको तर रोक्का गरिएका कारण जग्गा धनीले भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइपछि सरकारले अधिग्रहण प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने आदेश दिएको छ। अदालतको आदेश अनुसार,
अधिग्रहण प्रक्रिया टुंग्याएर मुआब्जा वितरण र स्वामित्व हस्तान्तरण पूरा गर्नुपर्ने।
मन्दिरलाई आवश्यक नभएको जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने।
थप रकम आवश्यक भएमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
सरकारले अब सर्वोच्चको आदेशअनुसार छिट्टै अधिग्रहण प्रक्रिया टुंग्याउने बताइएको छ।
