हेटौँडा । नेकपा (एमाले)ले बागमती प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा सहभागी आफ्ना ६ जना मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा बुझाएको छ। बुधबारदेखि लागू हुने गरी मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष राजीनामा पेश गरेका हुन्।
एमालेको समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेको छ। अब संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा संविधानको धारा १६८ (२) तथा पार्टीको निर्णयअनुसार सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, राजीनामा तत्काल स्वीकृत गरी आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्री मधुसुदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री भरतबहादुर केसी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री किरण थापा तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात राज्यमन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ रहेका छन्।
प्रदेशमा हालै मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरिएपछि केही मन्त्रीहरू बिनाविभागीय वा सीमित जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
राजीनामापछि मन्त्री मधुसुदन पौडेलले पार्टी नेतृत्वको निर्देशनअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गरिएको बताए। उनका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष **पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’**बीच प्रदेश सरकारहरूको सत्ता समीकरणबारे भएको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।
नेपाली कांग्रेसले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशहरूमा एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने प्रयास तीव्र भएको छ।
साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको बागमती प्रदेश सरकार झन्डै दुई वर्षपछि अन्त्य भएको छ। अब प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरण र विश्वासको मतको प्रक्रियाले बागमती प्रदेशको राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ।
