काठमाडौँ । बञ्चरेडाँडामा स्थानीयसँग भएको वार्ता कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकी टुंगिएको छ।
बुधबारदेखि काठमाडौँबाट फोहोर लैजान रोक लगाएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सम्बन्धित पक्षसँग बैठक गरेका थिए। बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, धादिङको धुनिवेंसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा अधिवक्ता सुवास पाठक सहभागी थिए।
मन्त्री घिसिङले विगतका अधिकांश सहमति कार्यान्वयन भइसकेको बताउँदै पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि प्रभावित क्षेत्र स्पष्ट भएपछि ल्याण्डफिल्डका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए। बारम्बार अवरोध हुँदा गलत सन्देश जाने भन्दै उनले आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरे। बैठकपछि अधिवक्ता पाठकले नौबुँदे मस्यौदा तयार पारेका थिए।
तर, निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा पाठक स्वयंले मस्यौदाप्रति असहमति जनाएर बैठकबाट बाहिरिए। त्यसपछि अन्य स्थानीय प्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। मन्त्री घिसिङले माग सम्बोधनमा सरकार लचिलो भएको तर निरन्तर नयाँ माग थपिँदै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबीचको विषयमा मन्त्रीस्तरबाट हात उठाउनुपर्ने चेतावनी दिए।
निर्णय मस्यौदाका मुख्य बुँदाहरू:
– स्थानीय जनताको तर्फबाट उठाइएका मुद्दाहरूमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने।
– EIA प्रतिवेदन छिटो तयार गराउन कन्सल्टेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने र लिखित प्रतिबद्धता लिने। आगामी वर्षको बजेटमा जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने।
– अत्यधिक प्रभावित स्थानीयलाई घरटहरा तथा बालीको मुआब्जा एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने।
– क्यापिङ लेयर बाहिर डाँडा काटेर फोहोर फाल्दा प्रदूषण बढेकाले तत्काल रोक लगाई जिम्मेवारलाई कारबाही गर्ने तथा १५ दिनभित्र विज्ञ टोली गठन गरी दीर्घकालिन समाधान खोज्ने।
– अत्यधिक प्रभावित स्थानीयलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार र विद्यालय–कलेजमा कोटा व्यवस्था एक महिनाभित्र सुनिश्चित गर्ने।
– प्रभावित स्थानीयलाई रोजगार अवसर उपलब्ध गराउन फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाको बैठकमा एजेन्डा अघि बढाउने।
– दुई पालिकालाई दिँदै आएको ३/३ करोडलाई ६/६ करोड पुर्याउन तथा अन्य नगरपालिकाबाट पनि सहयोग माग्ने।
– फोहरका कारण मृत्युवरण गरेका परिवारलाई तत्काल राहत दिन कार्यविधि तयार गर्ने।
– फोहोर ढुवानी तथा विसर्जनमा भइरहेको अवरोध हटाइँने र नियमित गर्ने।
