कास्की, १ साउन — पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको सीमाङ्कनपछि सुरु गरिएको पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त पहलमा गत जेठ १७ गतेदेखि तालको किनारमा सीमास्तम्भ (पिल्लर) गाड्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो।
पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार, तालको चारैतिर कुल १,०५५ वटा पिल्लर गाडिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उपसमितिले ताल किनारको सटीक सीमाङ्कन गरी पिल्लर गाड्न सिफारिस गरेको थियो।
प्रमुख आचार्यले पोल गाड्ने पहिलो चरणको कार्य बुधबार सम्पन्न भएसँगै अब दोस्रो चरणमा तालको ६५ मिटरभित्र परेका कित्ताहरूको वर्गीकरणको प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। “अब कुन जग्गा मुआब्जा योग्य हुने र कुन कित्ता बदर हुने भन्ने निक्र्योल गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।
प्राविधिक टोलीले रेखाङ्कन गरेका स्थानमध्ये सम्भव भएका ठाउँमा पोल गाडिएको छ भने भिरालो क्षेत्रमा चिन्हमार्फत सीमा निर्धारण गरिएको छ।
फेवाताल संरक्षण अभियानअन्तर्गत तेस्रो चरणमा मुआब्जा योग्य कित्ताको क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरिने र मुआब्जा प्रदान भएपछि मात्र ती जग्गा खाली गरिने पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ।
हालको अध्यायन अनुसार, फेवातालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२,४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम) कायम गरिएको छ। यसअघि तालको सीमाङ्कनका लागि आधुनिक डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्भे प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो।
महानगर प्रमुख आचार्यले तालको चार किल्लामा पिल्लर गाडिएपछि पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने दिशामा ऐतिहासिक योगदान पुगेको बताउनुभयो।
स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते पोखरा फेवातालको किनारदेखि ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो। बर्खायामको उच्चतम पानीको विन्दुदेखि ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रलाई ‘मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र’ घोषणा गरी त्यहाँ रहेका सबै अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन आदेश दिइएको थियो।
