काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग आयोजनामा पुल तथा सुरुङ निर्माणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेर पुनःप्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबारको बैठकले पूर्वयोग्यताबाट एउटा कम्पनी मात्रै छनोट भएकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी सहभागी हुने ठेक्कामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा आवश्यक कागजात, निर्देशिका र कार्यविधि सकेसम्म चाँडो तयार गरेर अवरोध हटाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। सो बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डे र नेपाली सेनाका आयोजनामा आबद्ध प्राविधिक सहभागी थिए।
समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सार्वजनिक खरीद ऐनले धेरै कम्पनीलाई छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सेनाले पूर्वयोग्यतामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरेकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने अवस्था आएको बताए। संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन दिनु नहुने उनको भनाइ छ।
सेनाले निर्माण गरिरहेको सो आयोजनामा ठेकेदार छनोटमा कानुनी त्रुटि रहेको उनको भनाइ छ। पूर्वयोग्यतामा एकभन्दा बढी कम्पनी हुँदा अनुमानित बजेटभन्दा कममा ठेक्का सम्झौता हुने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ।
सो आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले तीन वटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा एउटा प्याकेजमा दुई वटा र अर्को प्याकेजमा एउटा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सेनाले तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न ११ प्याकेजमा निर्माण अघि बढाइरहेको उहाँको भनाइ छ। चालू आवमा आयोजनामा पाँच प्रतिशत भौतिक प्रगति बढ्ने उहाँले बताउनुभयो।
समितिमा सांसद्हरु मीनेन्द्र रिजाल, चन्दा चौधरी, मीना सुब्बा, मोहन आचार्य, मोहम्मद इस्तियाक राई, विरोध खतिवडालगायतले नेपाली सेनालाई विवादमा तान्न नहुने बताउनुभएको थियो। पहाडी क्षेत्रमा र कठिन भूगोलमा अरु कसैले नसक्दा पनि सेनाले निर्माण अघि बढाएकाले धेरैको सेनाप्रति विश्वास रहेको उनहरुले भनाइ थियो।
सुरुङ र पुल निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा पहिलोमा २१ र दोस्रो प्याकेजमा २२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। नेपाली सेनाले पहिलो प्याकेजमा दुई र दोस्रोमा एउटा कम्पनीलाई पूर्वयोग्यतामा छनोट गरेको थियो।
अन्नपूर्णबाट साभार
