काठमाडौँ: सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउने तयारीमा जुटेपछि १० हजारभन्दा बढी आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कबाट हटाइएको छ।
अघिल्लो वर्ष आयोजना बैङ्कमा योजनाको नाम मात्र प्रविष्ट गरी बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो प्रोजेक्ट बैङ्क निष्क्रिय बनाउँदै नयाँ प्रणाली तयार पारेको छ।
आयोग सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार, “पुरानो बैङ्कमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना थिए। कतिपय आयोजनामा नामबाहेक कुनै विवरण थिएन।”
नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्कमा ६,२०० आयोजना प्रविष्ट गरिएको छ, जसमध्ये ३,१८० आयोजना नयाँ हुन्। बजेट समावेश गरिने आयोजनाहरू चैत मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने मापदण्ड भए पनि अझै प्रविष्टि जारी छ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार, अधिकांश आयोजना पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित छन्।
सहरी विकास मन्त्रालय — २,४२५+ आयोजना
खानेपानी मन्त्रालय — २,११८ आयोजना
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय — १,१००+ आयोजना
नयाँ मापदण्डअनुसार:
रु ३ करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र प्रविष्ट गर्न मिल्ने
पूर्वतयारी पूरा भएका, स्रोत सुनिश्चित, र नतिजामुखी आयोजना मात्र स्वीकृत हुने
आयोजना प्रस्ताव गर्दा इन्जिनियरिङ डिजाइन, पर्यावरणीय मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण योजना, खरिद योजना, र नतिजा खाका अनिवार्य हुने
योजनाहरू अब बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, विद्युतीय खरिद प्रणाली, र अनलाइन अनुगमन प्रणालीसँग जोडिने छन्।
निष्कर्ष:
सरकारले अनियोजित र अनुत्पादक आयोजना हटाउँदै गुणस्तरीय र मापनयोग्य आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। तथापि, नयाँ प्रोजेक्ट बैङ्कमा परेका आयोजना कति गुणस्तरीय छन् भन्नेमा अझै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ।
