काठमाडौँ: गिरीबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको आरोपमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन्।
सोमबार दर्ता भएको यो मुद्दामा अर्यालले भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्। सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्दै फागुन ४ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
परमादेश अवज्ञाको गम्भीर आरोप
अर्यालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ २४, गत वर्ष, गिरीबन्धु टी स्टेटसँग सम्बन्धित विषयमा परमादेश जारी गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरेर लगातार अवरोध सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले विगत सात महिनादेखि परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘२०८१ साल माघ २ गते कपटपूर्ण अध्यादेश जारी गराएर फैसलाको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउन खोजिएको छ।’
भूमि बिक्रीको विवादास्पद प्रावधान
अर्यालको भनाइमा कपटपूर्ण अध्यादेशमार्फत हदबन्दी छुट भएका जग्गा व्यक्तिगत रूपमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सर्वोच्चको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ।
पदमुक्तिको माग
अधिवक्ता अर्यालले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्। ‘फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर परमादेशको अवज्ञा गरिएको छ,’ अर्यालले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
यो मुद्दाले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
