कर्णाली । विपद्को दृष्टिले अत्यन्त जोखिमयुक्त मानिने कर्णाली प्रदेशमा ‘प्रदेश स्वास्थ्य आपत्कालीन तयारी तथा प्रतिकार्य योजना’ निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको आयोजना र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा उक्त योजना तयार गर्ने कार्य थालिएको हो । यसै सन्दर्भमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘प्रदेश स्वास्थ्य आपत्कालीन तयारी तथा प्रतिकार्य योजनासम्बन्धी कार्यशाला’ बिहीबारदेखि सुरु भएको छ ।
कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत आवश्यक रहेको औँल्याए । कर्णालीको भौगोलिक अवस्थाका कारण विपद् प्रतिकार्यका लागि तत्काल खर्च जुटाउन कठिन हुने उल्लेख गर्दै उनले व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने योजनाको आवश्यकता रहेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तालिमप्राप्त जनशक्तिको सङ्ख्या प्रशस्त भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा खटिने जनशक्ति न्यून रहेको उल्लेख गरे । उनले कार्यशालाबाट तयार हुने योजना र रूपरेखाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव दिवस आचार्यका अनुसार प्रदेशस्तरीय योजनालाई स्थानीय मौलिकता र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागितामा कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो । डा. अमृत पोखरेलले सातै प्रदेशको हावापानी र भौगोलिक अवस्थालाई आधार मानेर प्रदेशस्तरीय योजना तयार गरी अन्ततः राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत योजना निर्माण गरिने बताए ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका जनस्वास्थ्य अधिकृत तथा विपद् सम्पर्क व्यक्ति किरण शर्माले कर्णालीमा भूकम्प, पहिरो, आगलागी, चट्याङलगायतका २१ प्रकारका प्रमुख विपद् पहिचान गरिएको जानकारी दिए । उनले ती विपद् र तिनबाट उत्पन्न खतराको रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यबारे विस्तृत प्रस्तुति दिँदै उक्त कार्यशालाबाट अन्तिम दस्तावेज तयार गर्न छलफल भइरहेको बताए ।
कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशको समग्र विपद् जोखिम अवस्था, त्यसको न्यूनीकरण र प्रतिकार्यका उपायबारे समूहगत कार्य र छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा डा. रत्नवीर सुनारले ‘कर्णालीको समग्र परिचय’, रितिजा रावलले ‘प्रादेशिक सन्दर्भ’, जनस्वास्थ्य अधिकृत उमा डिसीले ‘संस्थागत स्वास्थ्य प्रणाली’, र डा. जीवन परियारले ‘प्रादेशिक विपद् जोखिम विवरण’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
कार्यशालामा कर्णालीका सबै १० जिल्लाका जनस्वास्थ्य तथा आयुर्वेद कार्यालयका प्रमुख, स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
