काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद् विघटन गर्नुको कारण स्पष्ट गर्न आदेश दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहित ८ जनाले उक्त रिट दायर गरेका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदकको दाबी अनुसार संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी, असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो। रिटमा तत्काल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो। सोही अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
