काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पौडेललाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग गर्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो अनुसन्धानपछि पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्तापछि अदालतमा उपस्थित गराइएका पौडेलको बयान र थुनछेक बहस सम्पन्न भएपछि इजलासले उनलाई हिरासतमा नराखी बाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउने निर्णय गरेको हो।
विभागले पौडेलमाथि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको तथा त्यसको स्रोत लुकाउन विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। यद्यपि, आरोपबारे पौडेलले यसअघि नै अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
विशेष अदालतको आदेशसँगै अब पौडेलले हिरासत बाहिरै बसेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नेछन्।
उच्च राजनीतिक पदमा रहेका एक प्रभावशाली नेताविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता हुनु र अदालतले साधारण तारेखमा पुर्पक्ष अघि बढाउने निर्णय गर्नु राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।
