Saturday, November 7, 2026
Homeसामाचारपाँच वर्षपछि नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको बैठक, व्यापार र प्रविधि सहकार्यमा जोड

पाँच वर्षपछि नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको बैठक, व्यापार र प्रविधि सहकार्यमा जोड

काठमाडौं — नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्यलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यसहित गठन गरिएको संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौँ बैठक पाँच वर्षपछि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। सन् २०२० यता स्थगित रहेको यो उच्चस्तरीय संयन्त्र पुनः सक्रिय भएसँगै दुवै देशले कृषि व्यापार, प्रविधि र अनुसन्धान सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

सन् २०२५ डिसेम्बर २८ र २९ (२०८२ पुस १३ र १४) मा सम्पन्न दुई दिने बैठकलाई सन् २०२५ अप्रिलमा नेपाल–भारतबीच भएको कृषि सहयोगसम्बन्धी नयाँ समझदारी पत्र कार्यान्वयनतर्फको पहिलो औपचारिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। बैठकको सह–अध्यक्षता नेपाल सरकारका सह–सचिव डा. हरि बहादुर के.सी. र भारत सरकारका अतिरिक्त सचिव डा. प्रमोद कुमार मेहेरदाले गरेका थिए।

बैठकमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा नेपाल–भारतबीचको कृषि व्यापार १.६ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ। दुवै पक्षले यस व्यापारलाई सन्तुलित, सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

भारतीय पक्षले ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअनुसार नेपालसँग कृषि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र कृषि पूर्वाधार विकासमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

पशुपालन क्षेत्रमा भएका सहकार्यका उपलब्धि उल्लेखनीय रहेको बैठकमा जानकारी दिइयो। भारतबाट उपलब्ध गराइएका १५ वटा उन्नत मुर्रा जातका राँगाबाट हालसम्म ९२ हजार ७६६ डोज वीर्य उत्पादन भइसकेको छ, जसले नेपालको पशु नस्ल सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको नेपाली पक्षको भनाइ छ।

नेपालले आफ्ना आठ प्रकारका कृषिजन्य वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षणलाई भारतले मान्यता दिएको विषयलाई व्यापार सहजीकरणतर्फको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै उक्त सूची विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ।

बैठकमा नेपाली कृषि उपजका लागि भारतीय बजारमा सहज पहुँच, डिजिटल कृषि प्रविधि, जलवायु–अनुकूल खेती तथा प्राकृतिक कृषि प्रणालीमा सहकार्य बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

मुख्य उपलब्धिका रूपमा आगामी तीन महिनाभित्र द्विवार्षिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ। साथै रासायनिक मल आपूर्ति सहज बनाउने, कृषि पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने तथा खाद्य गुणस्तर र क्वारेन्टाइनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्राविधिक तहमा नियमित संवाद गर्ने निर्णय गरिएको छ।

कृषि अनुसन्धानलाई थप संस्थागत बनाउने उद्देश्यले भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर), नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (एनएआरसी) लगायत कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाबीच छुट्टै कार्ययोजना बनाई सहकार्य गर्ने तथा पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रमा अलग–अलग समझदारी पत्र गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

संयुक्त कृषि कार्यसमूहको दशौँ बैठक भारतमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकको मिति आपसी सहमतिमा तय गरिने जनाइएको छ।

सम्बन्धित समाचार
- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका