काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार सात मुलुकलाई पत्र लेख्दै नेपालका परिवर्तित कर कानुनबारे औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छ। २०५८ सालको आयकर ऐन लागू हुनु भन्दा अघि नेपालसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (DTAA) गरेका मुलुकलाई उक्त सूचना पठाइएको विभागले जनाएको छ।
नेपालले हालसम्म ११ मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ। भारत, कतार र बंगलादेशसँगको सम्झौता आयकर ऐन लागू भएपछि भएको हो, भने बाँकी आठ देशसँग ऐन आउनुअघि नै सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये मौरिससलाई भने पत्र पठाइएको छैन, किनकि नेपाल सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यसैबीच, नेपालमा दर्ता भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड को कर छुट सम्बन्धी विवाद चर्किइरहेका बेला विभागले यस्तो सूचना पठाएको हो। संस्थाले मौरिसससँगको कर सम्झौतामा रहेको ‘लुपहोल’ देखाइ नेपालमा कमाएको आम्दानीमा कर छुट मागेको थियो। लामो समय विभागमा विचाराधीन परेको उक्त फाइल अहिले स्वीकृत भएपछि सरकार विवादमा तानिएको थियो। त्यसपछि सरकारले मौरिसससँगको DTAA समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
के हो दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (DTAA)?
एक देशका लगानीकर्ताले अर्को देशमा कमाएको आम्दानीमा दुवै देशले कर लगाउने सम्भावना रहन्छ। DTAA ले यो दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्थालाई रोक्छ।
उदाहरणका लागि—नेपालमा २५% र भारतमा ३५% कर दर छ। DTAA नभए दुई देशमा जोडेर ६०% कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर सम्झौता भए नेपालमा तिरेको कर भारतमा कट्टी हुने भएकाले दोहोरो कर लाग्दैन।
डोल्मा विवाद: ऐन र सम्झौताको बाझाबाझ
आयकर ऐनले स्पष्ट रूपमा अन्य कुनै कानुनसँग बाझिएमा ऐनकै व्यवस्था लागू हुने बताएको छ।
ऐनको दफा ७३ ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कसरी लागू हुने भन्ने व्याख्या गर्छ। दफा ७३(४) अनुसार कर छुट पाउन दुई आधार अनिवार्य छन्—
कम्पनी सम्झौता भएका देशको बासिन्दा निकाय हुनुपर्छ।
संस्थाको ५०% वा सोभन्दा बढी स्वामित्व सोही देशका नागरिकको हुनुपर्छ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड मौरिससमा दर्ता भए पनि त्यहाँका बासिन्दाको स्वामित्व मात्र ०.७५% रहेको भएकाले पहिले छुट अस्वीकृत गरिएको थियो। तर पछिल्लो निर्णयले विवाद बढेको हो।
पत्राचारपछि के हुन्छ?
विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार, सम्झौता भएका मुलुकलाई परिवर्तित कर कानुनबारे जानकारी गराउनु आवश्यक हुन्छ, तर विगतमा त्यो नहुँदा अस्पष्टता थियो।
अब ती मुलुकले DTAA कार्यान्वयन गर्दा आयकर ऐनलाई आधार मान्ने स्पष्टता हुनेछ।
विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार, DTAA लाई ‘सबै प्रकारका कर छुट’ का रूपमा दुरुपयोग हुन नदिने उद्देश्यले कानुनी सन्दर्भ (legal reference) पठाइएको हो। अब सम्झौता भएका मुलुकका नागरिकले ५०% भन्दा बढी स्वामित्व भएको अवस्थामा मात्र कर छुट लागू हुने व्यवस्था स्पष्ट भएको छ।
उनका शब्दमा, “DTAA को उद्देश्य दुवै देशमा दोहोरो कर नलाग्ने बनाउनु हो। तर कर नै नतिर्ने व्यवस्था बनाउन खोजिएको थियो, जुन नेपालको हितविपरीत थियो। विवाद बढेपछि अहिले अन्य मुलुकलाई पत्राचार गरिएको देखिन्छ।”
