काठमाडौँ: नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण किशोर सुवेदीले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो चरणको आन्दोलनका माग सम्बोधन नभएकाले संघर्षलाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको बताउनुभयो। महासङ्घले फागुन २४ गते पहिलो चरणको आन्दोलन गरेको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो अघि नबढाइएकोप्रति महासङ्घले असन्तोष व्यक्त गरेको छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीका माग
महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्थायी, राहत, साविक उच्च मावि, अस्थायी, करार, बाल विकास, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। साथै, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री कानुन निर्माणमा महासङ्घको गम्भीर चासो रहेको उहाँले बताउनुभयो।
दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम
दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरूमा धर्ना कार्यक्रम राखिएको छ। महासङ्घका अनुसार:
फागुन २७ देखि चैत ५ गतेसम्म – नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा धर्ना।
जिल्लास्तरमा दबाब कार्यक्रम – हरेक जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समितिले प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरूसँग भेट गरी विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्न दबाब दिने।
यदि चैत ५ गतेसम्म माग पूरा नभए:
चैत ७–१५ – काठमाडौँमा रिले अनशन।
चैत २० देखि – अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन।
महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐन शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्ने गरी चाँडो पारित हुनुपर्ने भन्दै माग सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहने चेतावनी दिएको छ।
