काठमाडाैं । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको कानुनी व्यवस्था अन्त्य भएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार अब निजामती सेवामा दलीय वा आधिकारिक कुनै पनि प्रकारका ट्रेड युनियन रहने छैनन्।
यसअघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन गठन गरी आफ्ना हकहितका विषय उठाउने अधिकार दिएको थियो। विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरू युनियनमार्फत संगठित हुँदै आएका थिए।
तर कर्मचारीहरू दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुँदा सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र व्यावसायिकता कमजोर भएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो। सोही अवस्थालाई सुधार्न ट्रेड युनियन खारेज अपरिहार्य भएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले यो कदमलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारको ऐतिहासिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यद्यपि कर्मचारीहरूको सेवा सर्त, सुविधा र सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
आगामी संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि ट्रेड युनियनको व्यवस्था नरहने जनाइएको छ भने कर्मचारीका गुनासो सम्बोधनका लागि वैकल्पिक संयन्त्र बनाइने तयारी गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा तिनका संगठनमा आबद्ध हुन पाउने छैनन्। यस्तो गतिविधिमा संलग्न पाइए सेवाबाट बर्खास्त गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारको यस निर्णयप्रति भने विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसहित ६ वटा दलीय संगठनहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पेशागत अधिकार कुण्ठित गरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
