काठमाडौं। केन्द्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा देखिन थालेको छ। केही प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा नयाँ राजनीतिक समीकरणले सत्ता संघर्षलाई तीव्र बनाएको छ।
सबैभन्दा बढी चर्चा कोशी प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रमले पाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीबीच नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा मतभेद सतहमा आएको छ। केन्द्रमा भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार यी तीन प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने निर्णय भए पनि कोशीमा मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद चर्किएको हो।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री कार्कीको स्थानमा ताप्लेजुङका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको चर्चा छ। अध्यक्षको निर्देशनअनुसार राजीनामा नदिएको र नयाँ सत्ता समीकरण कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै एमालेभित्रै कार्कीविरुद्ध असन्तुष्ट समूह सक्रिय बनेको छ।
एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा कोशी प्रदेश इञ्चार्ज शेरधन राई र प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले सांसदहरूसँग छलफल गर्दै संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनका लागि समर्थन जुटाइरहेका छन्। राईले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग भेट गरी राजीनामाको आग्रहसमेत गरेका थिए।
यद्यपि, मुख्यमन्त्री कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयबाट औपचारिक निर्णय नभएसम्म पद नछाड्ने अडान लिएका छन्। उनले आफूलाई जबरजस्ती हटाउने प्रयास भए त्यसको प्रतिरोध गर्ने संकेतसमेत दिएका छन्।
असन्तुष्ट पक्षले कार्कीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन बहुमत सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको भए पनि एमाले संसदीय दलको विधानअनुसार नेता परिवर्तनका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया सहज देखिएको छैन।
यसबीच, नेपाली कांग्रेसले एमालेका १८ जना सांसद कार्कीको पक्षमा उभिए संविधानको धारा १६८(५) अनुसार उनकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न समर्थन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताइएको छ। कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र मुख्यमन्त्री कार्कीबीच हालै भएको भेटलाई पनि नयाँ राजनीतिक समीकरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
उता, नयाँ सत्ता साझेदार नेकपाले पूरक बजेट, कोशी प्रदेशको नामकरणबारे पुनर्विचार तथा प्रमुख मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ।
बागमतीमा विश्वासको मतको चुनौती
बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा परेको छ। एमालेका मन्त्रीहरूले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार जोगाउन ५३ सांसद आवश्यक पर्नेमा कांग्रेससँग ३६ सांसद मात्रै छन्। त्यसैले राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)को समर्थन जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।
लुम्बिनीमा सत्ता हस्तान्तरण सहज
लुम्बिनी प्रदेशमा भने नयाँ सत्ता समीकरण अपेक्षाकृत सहज देखिएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भइसकेको छ। यसै साता विश्वासको मत लिएपछि नेकपा र जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।
