काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत विस्थापित भएका ४६५ परिवारलाई पुनर्स्थापनाका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
सरकारको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले २०८३ वैशाख ११ गते गरेको निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको हो। हालसम्म १७ वटा बस्तीबाट २ हजार ६०८ परिवार स्थानान्तरण गरिएको छ।
तीमध्ये २ हजार ३८८ परिवार हाल सात वटा होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका छन् भने अन्य परिवार वैकल्पिक स्थानमा बस्दै आएका छन्।
सहसचिव प्याकुरेलका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २ हजार ३८८ परिवार र बाहिर रहेका २२० परिवारमध्ये हालसम्म १ हजार ४८८ परिवारको डिजिटल अभिलेखीकरण सम्पन्न भइसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रारम्भिक व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २५४ परिवार र बाहिर बसोबास गरिरहेका २११ परिवार गरी कुल ४६५ परिवारले राहत रकम प्राप्त गरिसकेका छन्।
सरकारले डिजिटल अभिलेखीकरणपछि लाभग्राहीको प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ। साथै, दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि भूमि समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि सहसचिव प्याकुरेलले जानकारी दिए।
