काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जीर्ण प्रहरी चौकीहरूको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अभाव रहेको बताए।
आईजीपी कार्कीका अनुसार सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रका कतिपय प्रहरी चौकीहरू भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रहरी कर्मचारीहरू जोखिमपूर्ण संरचनामा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले चौकी नै ढल्ने खतरा रहेको बताए।
उनले अस्थायी प्रहरी चौकीहरूको अवस्थाबारे यकिन तथ्यांकसमेत नरहेको जानकारी दिए। संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जीर्ण चौकीहरूको निर्माण हुन सके प्रहरी कर्मचारीहरूले न्यूनतम मानवीय सुविधासहित काम गर्न सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
कार्कीले अस्थायी प्रहरी चौकीहरू आवश्यकता र संवेदनशीलताको आधारमा स्थापना गरिने बताए। प्रहरीको उपस्थिति राज्यको उपस्थितिसँग जोडिने भए पनि अस्थायी संरचनाले दीर्घकालीन समाधान नदिने भएकाले तिनलाई व्यवस्थित बनाउन बजेट आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा उनले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको विवादित सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माणका विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै स्वीकृति नदिएको खुलासा गरे। उक्त क्षेत्रमा चौकी निर्माणबारे प्रहरी सङ्गठनलाई औपचारिक प्रस्ताव वा पत्राचार प्राप्त नभएको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी चौकी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि प्रहरीलाई जानकारी नदिइएको कार्कीले उल्लेख गरे। निर्माणाधीन अस्थायी चौकी स्थानीय विवादका कारण भत्काइएको जानकारी दिँदै उनले आवश्यक अध्ययन, समन्वय र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै यस्ता संरचना निर्माण हुनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सीमा विवादभन्दा पनि जडीबुटी व्यापार, ओसारपसार तथा चीनसँगको व्यापारिक पहुँचसँग सम्बन्धित विषयहरू प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्।
आईजीपी कार्कीले गत कार्तिक महिनामा पशु चराउने विषयलाई लिएर पनि दुई पक्षबीच झडप भएको स्मरण गराए। त्यस घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता भएको र आरोपीहरू धरौटीमा छुटेको जानकारी दिए।
हालैको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको, पक्राउ अनुमति जारी गरिएको तथा केही आरोपी फरार रहेको उनले बताए। विवादित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त सुरक्षा उपस्थिति बढाइएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि त्यहाँ प्रहरी चौकी स्थापना गर्न सुझाव प्राप्त भएको पनि उनले जानकारी दिए।
