काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारको राजस्व संकलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। खर्च भने करिब ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
भदौ मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। यस वर्ष राजस्व संकलन २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बढेको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धि गर्न कर प्रशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमा करको दायरा विस्तार गर्ने, विद्युतीय बिजकको प्रयोग बढाउने तथा कर प्रणालीलाई थप स्वचालित बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
उपभोक्तालाई सामान तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ। भ्याट वा प्यान बिल लिएर पोर्टलमा विवरण दर्ता गर्ने उपभोक्तालाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुका साथै बिल लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। राजस्व प्रशासनमा कागजरहित तथा प्रत्यक्ष सम्पर्करहित प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दुई महिनामा लक्ष्यको ११.५९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको १०.६४ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो।
कर र गैरकर राजस्व
कुल राजस्वमध्ये १ खर्ब ७२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर राजस्वबाट संकलन भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा कर राजस्व १ खर्ब ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। यस वर्ष कर राजस्व १४.७ प्रतिशतले बढेको हो।
गैरकर राजस्वतर्फ भने १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। गत वर्ष यस्तो राजस्व ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो। यस आधारमा गैरकर राजस्व ५१.१ प्रतिशतले बढेको छ।
अनुदान तथा अन्य प्राप्तिसहित सरकारको कुल प्राप्ति भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब ८४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा कुल प्राप्ति १ खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो। कुल प्राप्ति १५.४ प्रतिशतले बढेको हो।
खर्च पनि बढ्यो
भदौ मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस वर्ष कुल खर्च १९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बढेको हो।
कुल खर्चमध्ये चालु खर्च १ खर्ब २२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो खर्च १ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो। चालु खर्च ६.९ प्रतिशतले बढेको छ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्च ७६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ६३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। यस वर्ष पुँजीगत खर्च २०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्ष यस्तो खर्च ५९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थियो। वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १७.६ प्रतिशतले बढेको छ।
गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा राजस्व संकलनको गति बढेको देखिएको छ। सोही अवधिमा सरकारी खर्च पनि वृद्धि भएको छ। आगामी महिनामा राजस्व संकलनको गति कायम राख्दै कर प्रशासन सुधार तथा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ।
