काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगबाट सामाजिक अध्ययन विषयको उपप्राध्यापक पदमा गरिएको सिफारिस विवादमा परेको छ । फर्जी शिक्षण अनुभवको कागजात पेस गरी अतिरिक्त अङ्क लिएको आरोप लगाउँदै उम्मेदवार तेजप्रसाद पौडेलले उजुरी दिएपछि नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो ।
त्रिवि सेवा आयोगले विज्ञापन नम्बर ८२३/०७७/०७८ अन्तर्गत सामाजिक अध्ययन विषयको एक खुला उपप्राध्यापक पदका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । लिखित परीक्षामा आफू पहिलो स्थानमा रहेको भए पनि अन्तर्वार्तापछि प्रकाशित नतिजामा सुदर्शन कँडेललाई अनुभवबापत अतिरिक्त ५ अङ्क दिई पहिलो स्थानमा सिफारिस गरिएको पौडेलको दाबी छ ।
पौडेलका अनुसार कँडेलले चितवनस्थित वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आंशिक शिक्षकका रूपमा अध्यापन गरेको भन्दै पेस गरेको अनुभव प्रमाणपत्रका आधारमा प्रतिवर्ष ०.५ अङ्कका दरले ५ अङ्क थपिएको थियो । उक्त अनुभवसम्बन्धी कागजात नै गलत रहेको भन्दै पौडेलले त्रिवि सेवा आयोगको सिफारिस रद्द गरी आफूलाई उपप्राध्यापक पदमा सिफारिस गर्न माग गरेका छन् ।
पौडेलले २०८२ भदौ १८ गते त्रिवि सेवा आयोग र सुदर्शन कँडेललाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए । अदालतले आयोग र कँडेलसँग लिखित जवाफ मागे पनि विषय आयोगमै छानबिनका क्रममा विचाराधीन रहेको आधारमा रिट खारेज गरेको थियो ।
पौडेलले भने आयोगले अहिलेसम्म यस विषयमा आवश्यक निर्णय नगरेको भन्दै आफूले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
अनुभव प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न
पौडेलले पेस गरेको प्रमाणअनुसार कँडेलले वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट २०६७ चैत १३ देखि २०७७ चैत ११ सम्म अध्यापन गरेको देखिने सेवा प्रमाणित पत्र पेस गरेका थिए । उक्त पत्र २०७७ चैत १० गते तयार गरिएको देखिन्छ ।
तर, त्रिविको शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विनियमअनुसार विज्ञापन भएको मितिपछि प्राप्त शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव गणना गर्न नमिल्ने पौडेलको दाबी छ । साथै, कँडेलले दाबी गरेको अवधिमा सम्बन्धित विषयको अध्यापन स्वीकृति र वास्तविक शिक्षण गतिविधिसमेत मेल नखाने उनले आरोप लगाएका छन् ।
वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले २०८२ असार २२ गते त्रिवि सेवा आयोगलाई पठाएको पत्रमा कँडेल २०६७ चैत १३ देखि भूगोल विषयमा आंशिक शिक्षकका रूपमा नियुक्त भएको र विभिन्न तहमा अध्यापन गरेको उल्लेख गरेको छ । पछि २०७९ साउन १ गतेदेखि शिक्षा विषयको शिक्षकका रूपमा करार सेवामा नियुक्त भएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
तर, पौडेलले प्राप्त गरेको प्राज्ञिक परिषद्सम्बन्धी कागजातअनुसार वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा शिक्षा शास्त्रअन्तर्गत विभिन्न विषय अध्यापनको स्वीकृति २०६९/०७० शैक्षिक सत्रदेखि मात्र दिइएको देखिने दाबी गरेका छन् । यही आधारमा कँडेलले दाबी गरेको शिक्षण अनुभवमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।
विनियमअनुसार अनुभवबापत अङ्क
त्रिविको शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ अनुसार आङ्गिक क्याम्पसमा सम्बन्धित विषयमा करार सेवामा अटुट रूपमा कार्यरत उम्मेदवारलाई प्रतिवर्ष एक अङ्कका दरले बढीमा १० अङ्क तथा आंशिक शिक्षकका रूपमा कम्तीमा हप्तामा ६ पिरियड अध्यापन गरेको अवस्थामा प्रतिवर्ष ०.५ अङ्कका दरले बढीमा ५ अङ्क प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
पौडेलले भने कँडेललाई दिइएको ५ अङ्कका लागि पेस गरिएको अनुभव प्रमाणपत्रको आधिकारिकता र त्यसमा उल्लेखित अध्यापन अवधिमाथि नै प्रश्न रहेको बताएका छन् । झुटा विवरणका आधारमा अङ्क प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा नियुक्ति सिफारिस रद्द हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
कँडेलको फरक दाबी
यता नियुक्त भएका सुदर्शन कँडेलले भने आफूले आफ्नो वास्तविक शिक्षण अनुभवसम्बन्धी कागजात त्रिवि सेवा आयोगमा पेस गरेको बताएका छन् । क्याम्पसबाट प्रमाणित भएर आएको आधिकारिक पत्रकै आधारमा आयोगले अनुभवको अङ्क प्रदान गरेको उनको भनाइ छ ।
उच्च अदालत पाटनमा पेस गरेको लिखित जवाफमा कँडेलले सेवा आयोगको परीक्षा तथा सिफारिस प्रक्रिया विधि र प्रक्रियासम्मत रहेको दाबी गरेका छन् । आफूले कुनै गलत विवरण नदिएको र क्याम्पसबाट प्रमाणित भएको कागजातका आधारमा नियुक्ति प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले पौडेलले आफूलाई अनावश्यक दुःख–हैरानी दिने उद्देश्यले रिट दायर गरेको दाबी गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
अदालतले आयोगकै निर्णय कुर्न भन्यो
उच्च अदालत पाटनले त्रिवि सेवा आयोगमा विषय विचाराधीन रहेको भन्दै तत्काल रिटमार्फत हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो । ‘शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विनियम, २०७५’ को नियम ३२(४) मा मूल्याङ्कनमा त्रुटि भई अयोग्य व्यक्ति छनोट भएको प्रमाणित भएमा सेवा आयोग आफैँले सिफारिस रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगमै उजुरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा आयोगले निर्णय नगर्दै अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने अदालतको निष्कर्ष थियो ।
यसैबीच, त्रिवि सेवा आयोगका प्रशासन शाखा प्रमुख विष्णु अर्यालले पौडेलले आयोगमा समेत यस विषयमा जानकारी गराएको र थप निर्णय हुन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
त्रिवि सेवा आयोगले सामाजिक अध्ययन विषयको उपप्राध्यापक पदका लागि २०८२ साउन ३० गते अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तर्वार्तापछि सुदर्शन कँडेललाई मुख्य उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरिएको र त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८२ असोज २३ गते नियुक्ति दिएको बताइएको छ ।
अब कँडेलको शिक्षण अनुभवसम्बन्धी कागजात, त्यसका आधारमा प्रदान गरिएको अङ्क र नियुक्ति सिफारिसको वैधानिकताबारे त्रिवि सेवा आयोगले गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।
