दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), २० साउन— नेपाल–भारतबीच ऐतिहासिक महाकाली सन्धि भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि सन्धिअनुसारको दोधारा–चाँदनी नहर निर्माण अझै अन्योलमै छ। नेपालले आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरेर तयारी गरे पनि भारतीय पक्षले निर्माण गर्नुपर्ने १,१०० मिटर मूल नहर अझै नबनाएकाले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइको पानी पुग्न सकेको छैन।
वि.सं. २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सन्धिअनुसार भारतले शारदा नहरमार्फत दोधारा–चाँदनीमा ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। तर, सन्धिमा उल्लेख भए पनि व्यवहारिक रूपमा पानी दिने प्रक्रिया अझै थालिएको छैन।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक डा. योगेन्द्र मिश्रका अनुसार नेपालतर्फको नहर निर्माणका लागि मुआब्जासहित जग्गा अधिग्रहण सकिएको छ। तर, भारतीय भूमिमा निर्माण हुनुपर्ने १,१०० मिटर खण्ड नबनुन्जेल नेपालले नहर निर्माण अघि बढाउन नसक्ने अवस्था छ।
डा. मिश्रले बताएअनुसार नेपालले सीमाबाट दोधारातर्फ १६ किमी मूल नहर निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसबाट कुल ३,०४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। तर, तीन दशकसम्म पनि पानी नपाउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
महाकाली सन्धिका जानकार विष्णु अवस्थीले सन्धि भएको छ महिनाभित्र नहर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि आजसम्म पनि नेपालले पानी नपाउनु सरकारको कमजोरी भएको बताए। “सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उहाँले भने, “प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा यो विषय प्रमुख एजेन्डा बन्नैपर्छ।”
