भक्तपुर:पछिल्लो समय ‘आर्थिक मन्दी’ को बहानामा श्रमिक शोषणको श्रृंखला तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। तलब माग्दासाथ कामबाट हटाउने प्रवृत्ति निजी संघसंस्था, सुपरमार्केट, पसल, होटल, र घरेलु श्रम क्षेत्रमा सामान्यजस्तै बनेको छ। श्रमिकले तीनदेखि एक वर्षसम्म पनि तलब नपाएपछि पनि काम गरिरहेका थिए। तर अहिले उनीहरूलाई पुरानो तलब नदिई “नआउनुस्” भन्दै धपाइँदैछ।
काम गराउने, तलब नदिने अनि हटाउने
कसैले तलब माग्यो भने उसलाई हटाइन्छ। “बाँकी तलब पछि दिइन्छ” भन्ने आश्वासन त दिइन्छ, तर कहिले दिने भन्ने स्पष्टता छैन। धेरै कामदारलाई निरन्तर श्रम गराएर अहिले हात खाली पारिएको छ।
निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल-रेस्टुराँ, निजी अस्पताल, मिडिया, पार्टी प्यालेस, अटो शोरूम, बोर्डिङ स्कुललगायत क्षेत्रमा यो समस्या गहिरिएको छ। पुराना कर्मचारीलाई हटाइन्छ, नयाँलाई “तीन-चार महिना परीक्षण अवधि” भन्दै फ्रिमा काम गराइन्छ।
बैंकहरू संकटमा, व्यापारी सीमित
बैंक क्षेत्रमा ऋणको माग घटेको छ, पुराना ऋणीहरूले पनि तिर्न सकेका छैनन्। लिलाममा राखिएका धितो बिक्री हुन सकेका छैनन्। बैंकहरू कर्मचारी कटौती गर्दै छन्, मर्ज भइरहेका छन्। व्यापारमा पनि दैनिक लाखौंको कारोबार हुनेहरू अब केही लाखमै सीमित भएका छन्।
जीवनयापन असहज, गरिबी चरममा
सर्वसाधारणसँग खर्च गर्ने पैसा छैन। बेरोजगारी बढिरहेको छ, जसले जनताको दैनिकी कष्टकर बनाएको छ। गाडी चढ्दा आधा किलोमिटरमा २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, २५ किलो चामलको मूल्य तीन हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। तरकारी, मासु, पानी, दूध, सबैको भाउ असह्य छ।
श्रमिकको अधिकारको अपमान
काम गरेपछि पारिश्रमिक पाउने श्रमिकको संवैधानिक अधिकार हो। तर सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब रु १७,३०० कार्यान्वयनमा छैन। घरेलु श्रमिकहरू अझै पनि ३ देखि ५ हजार रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य छन्। कानुन कागजमै सीमित छ, र राज्य व्यापारी र पहुँचवालाको कब्जामा परेजस्तो देखिन्छ।
मिडिया क्षेत्र आफैं शोषणको सिकार
श्रमिक शोषणको आवाज उठाउने मिडिया आफैं तीव्र शोषणको चपेटामा छ। सञ्चारकर्मीहरू भोकभोकै हिँडिरहेका छन्, तिनै मिडिया कर्मचारी कसरी जनताको आवाज बन्न सक्छन्?
भाटभटेनी प्रकरण र राज्यको मौनता
केही वर्ष अघि प्रेम आचार्यले भाटभटेनी सुपरमार्केटसँग भुक्तानी नपाउँदा आत्मदाह गरे। अहिले पनि भाटभटेनीले उत्पादनकर्ताको भुक्तानी रोकेको छ। रु ४ अर्ब ५० करोड कर तिर्नुपर्ने मीनबहादुर गुरुङले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै आएका छन्। तर, सरकार मौन छ। उल्टै उनीहरूलाई संरक्षण दिएको छ।
अब चुप लागेर बस्ने बेला छैन
कामदारको रगत–पसिना खाएर धन आर्जन गर्नेहरूविरुद्ध आवाज उठाउनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। यो केवल आर्थिक शोषण मात्र होइन, मानवताको पनि अपमान हो।
अनुसा थापा,भक्तपुर
