काठमाडौँ: सरकारले उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन’सम्बन्धी नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हालै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो। संसद्का दुबै सदनबाट पारित भएपछि यो विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। नेपालको विकास प्रक्रियामा यो एउटा नवीन प्रयास मानिएको छ।
सरकारको भनाइमा मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति तथा पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै उच्च प्रतिफल दिने, दिगो, दीर्घकालीन आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्न विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकमा ठूला तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू पहिचान गरी तिनमा आवश्यक आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी, र विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कोष स्थापना र संरचना
विधेयकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका लागि एक स्वायत्त विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस कोषको अधिकृत पुँजी रु १ खर्ब र चुक्ता पुँजी रु २५ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ। यसको ५१ प्रतिशत हिस्सा नेपाल सरकारले लगानी गर्नेछ, जुन रु १२ अर्ब ७५ करोड बराबर हुनेछ। समयक्रममा संस्थाको सबलीकरणसँगै सरकारको स्वामित्व घटाउँदै लैजाने नीति लिने उल्लेख छ।
लगानीको स्वरूप
यस कोषमार्फत विशेष आयोजना निर्माण, अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि ऋणपत्र, इक्विटी, ऋण तथा मिश्रित वित्तीय उपकरणहरू जारी गरिनेछ। परियोजनाको ग्यारेन्टीमा आवश्यक परे अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा सरकारले जमानत दिने र जमानत कोष स्थापना गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ।
विप्रेषण कोष र विदेशी लगानी
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कोष स्थापनाको प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ, जसमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी परिचालित गरिनेछ। यसैगरी, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट पुँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
लगानीका सम्भावित क्षेत्र
विकास वित्त कोषबाट जुटाइने स्रोत निम्न पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ:
ऊर्जा विकास, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण
सडक, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग र विमानस्थल
विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह
सूचना प्रविधि पार्क, स्मार्ट सिटी, विशेष पर्यटन तथा खेलकुद पूर्वाधार
सहरी पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, केबुलकार, रज्जु मार्ग
उच्च प्रतिफल दिने अन्य सम्भावित आयोजना (सम्बन्धित समितिबाट निर्णय अनुसार)
संस्थागत संरचना
कोष सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारका सचिवको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरिनेछ। नियमित प्रशासनिक कार्यको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गरिनेछ।
दीर्घकालीन आवश्यकता
सरकारी अध्ययनअनुसार, आगामी एक दशकमा नेपालमा रु १०० खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्नेछ, तर वर्तमानमा वार्षिक रु २–३ खर्बमात्रै लगानी भइरहेको छ। यो ग्याप पूरा गर्न नयाँ वित्तीय स्रोत र उपायको खोजीमा सरकारले यो कानुनी संरचना प्रस्ताव गरेको हो।
सरकारको १६औँ आवधिक योजनाले ४०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि व्यापक लगानी अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
