काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगलाई थप समय दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गते बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उक्त उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलनसम्बन्धी आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
