काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित मानवअधिकार आयोगको समितिले शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सुरक्षा प्रमुखहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।
करिब ६ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाको सूक्ष्म अध्ययन गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा कारबाही सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। ‘हामीले गर्न सक्ने भनेको कारबाही सिफारिस मात्र हो,’ स्रोतले भन्यो।
प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा सरकार र जिम्मेवार निकायहरू थप सजग हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। साथै भदौ २३ को घटनामा राज्यले नागरिक सुरक्षामा जिम्मेवारी पूरा नगरी जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आन्दोलनका बेला सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए। परिषद्मा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए।
आयोगले ३–४ सय सन्देश, २ हजारभन्दा बढी भिडियो र अडियो सामग्रीको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ। साथै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूसँग पनि बयान लिइएको थियो।
आयोगका अनुसार भदौ २३ को घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ भने भदौ २४ को घटनामा जवाफदेहिता र दण्डहीनताका पक्षहरूमा अध्ययन गरिएको छ। आयोगले काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा रहेका संयन्त्रमार्फत अनुसन्धान गर्दै जिल्ला सुरक्षा परिषद् र घटनास्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसम्मलाई सोधपुछ गरेको थियो। नेपाली सेनासँग पनि विवरण माग गरिएको थियो।
यसअघि आयोगले १० असोजमा सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित जोखिमको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उल्लेख गरिएको थियो। पहिलो दिन शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन मध्याह्नपछि आगजनी र गोली प्रहारका कारण हिंसात्मक बनेको तथा त्यसपछि दोस्रो दिन थप तोडफोड र आगजनी भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
आयोगले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, आन्दोलनकै दिन आयोगका सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
