काठमाडौँ — नेपालले जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा विश्व समुदायलाई साझा सहकार्य, जलवायु न्याय र दिगो भविष्यका लागि तत्कालीन कार्य गर्न आह्वान गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) पूर्वसन्ध्यामा यही कात्तिक २० र २१ गते आयोजित ‘लिडर समिट’मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको तर्फबाट वक्तव्य दिँदै उक्त आह्वान गर्नुभएको हो।
डा. मिश्रले नेपालले प्रकृतिमैत्री प्रणाली र वातावरणीय संरक्षणलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै भने, “हाम्रो ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिएको छ, जुन स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको सक्रिय सहकार्यमा सुरक्षित गरिएको हो। सगरमाथा र हिमालय हाम्रो पहिचान मात्र होइन, अर्बौं जनताका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीका प्रमुख स्रोत हुन्।”
उहाँले नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्त न्यून भए पनि बलियो नीति र कार्यमार्फत अग्रणी भूमिकामा रहेको बताउँदै थप्नुभयो, “हाम्रो एनडिसी ३.० र एनएपीले पेरिस सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछन्। हामी जीवाष्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्दै विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जातर्फ तीव्र रूपान्तरणमा छौँ।”
सगरमाथा संवाद र साझा दृष्टिकोण
डा. मिश्रले यस वर्ष काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको स्मरण गर्दै सो संवादले बहुपक्षीयता सुदृढ गर्ने र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको जानकारी दिनुभयो।
नेपालमा जलवायु संकट तीव्र बन्दै गएको बताउँदै उहाँले यस वर्ष मात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो।
पेरिस सम्झौताले केही परिणाम दिएको भए पनि कमजोर देशहरूका लागि वित्त र प्रविधिको पहुँच अझै जटिल र महँगो रहेको बताउँदै उहाँले यसलाई सहज र सबैका लागि सुलभ बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
नेपालले कोप–३० सम्मेलनबाट १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम लक्ष्यलाई मार्गमा राख्ने रोडम्याप कार्यान्वयन, ‘बाकु–बेलेम रोडम्याप’अन्तर्गत १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त जुटाउने लक्ष्य पूरा, अनुकूलन कोषमा तीन गुणा वृद्धि, र हानिनोक्सानी कोषको पूर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको छ।
डा. मिश्रले भने, “हामीसँग अब ढिलाइ गर्ने समय छैन। नेपाल विश्वव्यापी पहलहरूसँग कदम मिलाएर यो आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छ। आउनुहोस्, हाम्रो जनता, उनीहरूको जीविका र हाम्रो पृथ्वीको सुरक्षाका लागि अब मिलेर कार्य गरौँ।”
कोप–३० सम्मेलनमा नेपालको तयारी
कोप–३० सम्मेलन यही नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म) ब्राजिलमा हुँदैछ। यसअघिका सम्मेलनहरूमा उद्घाटनको पहिलो र दोस्रो दिन उच्चस्तरीय सत्र हुने गर्दथे, तर यसपटक तीन दिनअघि नै राजनीतिक र प्राविधिक सत्र छुट्याएर आयोजना गरिनेछ।
नेपालले यस सम्मेलनमा मन्त्रिस्तरीय सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ। वन मन्त्रालयका अनुसार, देशको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय सानो टिम पठाउने तयारी गरेको छ।
वन मन्त्रालयका सहसचिव तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार, उक्त टोली यही कात्तिक २९ गते ब्राजिल प्रस्थान गर्नेछ।
नेपालले सम्मेलनमा सगरमाथा संवादका निष्कर्षका साथ जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त, पेरिस सम्झौताको धारा ६, पारदर्शिता ढाँचा, पर्वत, क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु न्यायसम्बन्धी एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयले सम्मेलनको तयारीका लागि सरकारी, गैरसरकारी र विकास साझेदार संस्थासहित चरणबद्ध बैठक गरी राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरेको जनाएको छ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा र समयतालिकामा व्यापक हेरफेर भएको छ। यसका कारण बाढी, पहिरो, खडेरी र अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरू बढ्दै गएका छन्। नेपालले यसपटक कोप–३० मा विशेष रूपमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका मुद्दामा जोड दिने तयारी गरेको छ।
