काठमाडौं, असार १३: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन’ केवल वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बीपी प्रतिष्ठान) लक्षित गरेर ल्याइएको नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा धरानका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले बीपी प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै ऐनको विपक्षमा उभिनु आवश्यक नरहेको बताए। उनले बीपी प्रतिष्ठान सवल तथा सक्षम भए पनि अन्य प्रतिष्ठानहरूमा पदभार अत्यधिक रहेकाले आर्थिक रूपमा टिक्न नसकेको र त्यसलाई व्यवस्थित तथा मितव्ययी बनाउनका लागि सरकारद्वारा साझा छाता ऐन ल्याइएको जानकारी गराए।
सरकारले हालै ‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०८२’ जारी गर्दै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित देशभरका अन्य पाँच स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई एउटै कानुनी संरचनामा ल्याउने प्रयास गरेपछि धरानका राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
प्रतिष्ठानलाई स्वतन्त्र रूपमा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्नुपर्ने र ‘छाता ऐन’ बाट बाहिर राख्नुपर्ने मागसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतका दलहरूले असार १२ देखि काठमाडौंमा सरकार र प्रमुख नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
यही सन्दर्भमा सर्वदलीय टोलीले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), कांग्रेस महामन्त्री तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा लगायतलाई भेटेर धारणा राखिसकेको छ।
उक्त टोलीमा एमाले कोशी प्रदेशकी भीमज्वाला राई, कांग्रेस धरान सभापति श्याम पोखरेल, माओवादी केन्द्र धरान अध्यक्ष उद्धव लिम्बू, जसपा धरान अध्यक्ष ताजुव लिम्बू, धरान उपमहानगर प्रवक्ता तथा १७ नं वडा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज), एमाले कोशी प्रदेश सदस्य मौसम राई, कांग्रेस कोशी प्रदेश सम्मेलन सदस्य कुसुम ओली आचार्य, कांग्रेस धरान सचिव हिमाल श्रेष्ठ लगायत सहभागी छन्।
टोलीले आइतबार नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको कांग्रेस नेता श्याम पोखरेलले जानकारी दिए।
