झापा: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले चिया क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ।
धुलाबारीमा आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रादेशिक चिया समन्वय समितिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि महामन्त्री शर्माले चिया क्षेत्रका श्रमिक, किसान, उद्योगी र व्यवसायीका साझा समस्याहरूको दीगो समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले चिया क्षेत्रका चुनौतीहरूको व्यवस्थापनका लागि विशेष ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै यस विषयमा सरकारसँग समन्वय गर्ने वाचा गर्नुभयो।
समितिले चिया निर्यातका क्रममा देखिएका समस्या, ऐन–कानुनको अभाव र चिया क्षेत्रको विकासमा राज्यको ध्यानाकर्षण अभावबारे जानकारी गराएको थियो। पत्रमा प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न कठिनाइ भइरहेको र नेपाल सरकारले यस क्षेत्रको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको उल्लेख छ।
चिया क्षेत्रको समस्यामा ऐनको अभाव प्रमुख चुनौती
नेपाल चिया उत्पादक संघका महासचिव शुक्र दाहालले चिया क्षेत्रको ९८ प्रतिशत हिस्सा कोशी प्रदेशमा पर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले यसका लागि ठोस कदम नचालेको गुनासो गर्नुभयो। वार्षिक रु १३ अर्बभन्दा बढीको कारोबार र रु पाँच अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने चिया क्षेत्रमा ऐन कानुनको अभावले व्यवस्थापनमा जटिलता आएको व्यवसायीहरूले बताए।
सिँचाइ र विद्युत महसुलमा सहुलियतको माग
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले चिया क्षेत्रले गैरकृषि अवरोध भोगिरहेको बताउनुभयो। चिया खेतीका लागि सिँचाइमा लाग्ने उच्च विद्युत महसुल र ‘डिमान्ड चार्ज’ खारेज गरी कृषि सिँचाइजस्तै सहुलियत महसुलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
चिया क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन, र दीगो समाधानका लागि समन्वित प्रयास र नीति निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
