गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले देशको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र नागरिक समाजहरूमाथि नियोजित रूपमा हल्ला, भ्रम र आरोपहरू फैलाइँदै गएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले नेपाली नागरिक समाजमाथि नियोजित अविश्वास र लाञ्छना लोकतन्त्र, संविधान र मानव अधिकारमाथिको आक्रमण भएको ठहर गर्दै नागरिक समाजले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको अवमूल्यन अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काद्वारा आज जारी संयुक्त अपिलमा गैरसरकारी संस्थाहरू राज्यका विपक्षी नभई राज्यका नीति कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने साझेदार भएको उल्लेख गर्दै, विषम परिस्थितिमा सत्य तथ्यमा आधारित धारणा बनाउन सबैलाई आग्रह गरिएको छ।
अपिलमा भनिएको छ, “नागरिक समाजमाथि अविश्वास र निराधार आरोप लोकतान्त्रिक मूल्य, सिद्धान्त र मर्ममाथिको प्रहार हो। राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले आफ्ना कमजोरी आत्मसमीक्षा गर्दै उत्तरदायित्वपूर्ण साझेदारीमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।”
विज्ञप्तिमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्वमाथि नियन्त्रणका नाममा दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि देखिँदै आएको उल्लेख छ। तर पछिल्ला दिनमा ‘जेन्जी आन्दोलन’ पछि केही राजनीतिक वृत्त, सञ्चारमाध्यमका विचार र व्यक्तिगत टिप्पणीहरूले नागरिक समाज र संस्थाहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकोप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरू कमजोर पार्ने, अविश्वास र संस्थागत सङ्कट निम्त्याउने गम्भीर जोखिम रहेको महासंघले चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गैरसरकारी संस्थाहरू संविधान, कानुन र नीति–विधिअनुसार दर्ता भएका संस्थाहरू हुन्। ती संस्थाहरूले सरकारका नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने, सेवा नपुगेका नागरिकसम्म पुर्याउने र पछाडि पारिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्दै आएका छन्।”
महासंघले गैरसरकारी संस्थाहरू लोकतन्त्र, संविधान, बहुलवाद, मानव अधिकार र सुशासनप्रति दृढ रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, महासंघ, सदस्य संस्था र साझेदार निकायहरू सधैँ लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक अभ्यास, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, शान्ति र स्थायित्वका पक्षमा अडिग रहेको जनाएको छ।
महासंघले नागरिक समाज प्रत्यक्ष सत्ता राजनीति र दलगत प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहेको बताउँदै, सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहका विषयमा आवाज उठाउने तर कुनै पनि दलको पद वा जिम्मेवारी नलिने अभ्यास कायम राख्ने उल्लेख गरेको छ।
जेन्जी आन्दोलनका युवाहरूले उठाएका मागहरू न्यायोचित रहेको ठहर गर्दै महासंघले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त र उत्तरदायी बनाउन विद्युतीय शासन प्रणाली र चुस्त अनुगमन प्रणाली तत्काल लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
साथै, आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र सम्पत्ति क्षतिका घटनाहरूको घोर भर्त्सना गर्दै महासंघले निष्पक्ष छानबिनका लागि कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सक्रिय रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।
