काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गृह प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन, साइबर अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार ‘वान आईडी, मल्टिपल गभर्मेन्ट सर्भिस’ अवधारणाअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिनेछ। यसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत विभिन्न सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
साइबर अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान क्षमताको विस्तारका लागि नेपाल प्रहरीलाई ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र एडभान्स एनालिटिक्स प्रविधिको प्रयोगमार्फत अनुसन्धानलाई थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाइने तथा साइबर ब्युरोलाई आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए।
महिला तथा लैङ्गिक हिंसाका पीडितलाई न्याय दिलाउन विशेष संयन्त्र सक्रिय बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले ‘हेलो गृह कल सेन्टर’ मार्फत नागरिकका गुनासो २४ सै घण्टा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। नेपाल प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएको ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ मार्फत सेवाग्राहीलाई एसएमएसद्वारा मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी दिइनेछ।
सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग
मन्त्री गुरुङले सुरक्षा निकायलाई आधुनिक बनाउन ‘मोडर्न पुलिसिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत पेट्रोलिङ ड्रोन, हेभी लिफ्टिङ ड्रोन तथा सर्च एन्ड रेस्क्यु ड्रोन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए। आगामी वर्ष नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ८९ वटा भवन निर्माण गर्ने योजना पनि रहेको उनले जानकारी दिए।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिक्रियामूलक उपायभन्दा पूर्वतयारीमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उद्धार सामग्री, आधुनिक उपकरण तथा एकीकृत विपद् प्रतिकार्य कमान्ड तथा कन्ट्रोल प्रणाली विकास गरिने बताए।
लागुऔषध नियन्त्रण र सीमा सुरक्षामा कडाइ
लागुऔषध नियन्त्रणका लागि रोकथाम, उपचार र कारबाहीमा आधारित ‘थ्री पिलर स्ट्राटेजी’ लागू गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए। यसका लागि चालु वर्षको तुलनामा बजेट उल्लेख्य रूपमा बढाएर २ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको उनले जानकारी दिए।
प्रहरी चेकजाँचमा हुने भ्रष्टाचारप्रति सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने बताए। साथै सीमा क्षेत्रमा एआई प्रविधियुक्त सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी निगरानी प्रणाली थप सुदृढ बनाइने उनले बताए।
कारागार विस्तार र अवैध उत्खनन नियन्त्रण
हाल १९ हजार क्षमताका कारागारमा करिब २६ हजार ८ सय कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले प्रत्येक प्रदेशमा सात हजार क्षमताको एक–एकवटा ठूला कारागार निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए। हाल ११ वटा कारागार भवन निर्माणाधीन रहेको र थप २० वटा भवनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न सबै जिल्लालाई निर्देशन दिइएको तथा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।
गृहमन्त्री गुरुङले आगामी वर्षको बजेट केवल खर्चको सूची नभई सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिको साझा संकल्प भएको उल्लेख गर्दै बजेटको प्रत्येक रुपैयाँ नागरिकको सेवामा लगानी गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
