पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयमा एकै पटक ७० जना कर्मचारीको स्थायी परीक्षाका लागि विशेष आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ । विश्वविद्यालय प्रशासनले अपारदर्शी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् ।
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनाको कार्यकाल माघ ४ गते सकिँदैछ । उनले अवकाशअघि नै आफू निकटका कर्मचारीलाई स्थायी गराउने उद्देश्यले हतारमा परीक्षा लिएको आरोप लागेको छ । विश्वविद्यालयले पुस २ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गरे पनि निर्धारित मितिभन्दा अगाडि नै, पुस १६ गते रातारात परीक्षा लिइएको बताइएको छ । सूचनाअनुसार परीक्षा पुस १८ गते तोकिएको थियो ।
एक कर्मचारीका अनुसार परीक्षा सम्बन्धी सूचना गुपचुप राखिएको थियो । ‘१५ दिने सूचना भनिए पनि १४ दिन पनि पूरा नहुँदै परीक्षा लिइयो । अधिकांश कर्मचारीले सूचना हेर्ने अवसरसमेत पाएनन्,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रिया पारदर्शी छैन ।’
स्थायी प्रक्रियामा बदनियत भएको आरोपसहित उप–प्राध्यापक रवि भण्डारीले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका छन् । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले स्थायी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिँदै पुस २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । भण्डारीले अदालतको आदेश छल्ने उद्देश्यले हतार–हतार परीक्षा लिइएको आरोप लगाएका छन् ।
रातारात परीक्षा लिन विश्वविद्यालयको नियमित पठनपाठनसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ । यता, विवादमा तानिएका रजिष्ट्रार तिमिल्सिनाले भने आफूले लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न स्थायी प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेका छन् । ‘संस्थापक रजिष्ट्रारको हैसियतले यी कर्मचारी स्थायी हुनुपर्छ भन्ने मेरो नैतिक दायित्व हो,’ उनले भने, ‘कानुनले जे भन्छ, म त्यहीअनुसार अघि बढ्छु ।’
तिमिल्सिनाले कर्मचारीहरूको भविष्य अनिश्चित हुँदा विदेश पलायन बढ्न सक्ने भन्दै आफ्नो कार्यकालमै यो समस्या समाधान गर्न खोजेको बताएका छन् । तर उप–प्राध्यापक भण्डारीले भने आफूलाई नियोजित रूपमा स्थायी प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको आरोप लगाएका छन् । सन् २०२१ देखि विश्वविद्यालयमा कार्यरत रहेका उनले गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०८१ अनुसार विशेष आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन योग्य भएको दाबी गरेका छन् । तर विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको सर्टलिस्टमा उनको नाम समावेश छैन ।
भण्डारीका अनुसार आफू जस्तो योग्य उम्मेदवारलाई हटाउन करार नवीकरण नै नगरी सेवाबाट हटाइएको हो । तर रजिष्ट्रार तिमिल्सिनाले भण्डारीको नियुक्ति प्रक्रिया हालको स्थायी प्रक्रियाभन्दा फरक रहेको जिकिर गरेका छन् । ‘उहाँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट होइन, प्रत्यक्ष नियुक्तिमा कन्सल्टेन्टका रूपमा आउनुभएको हो । विश्वविद्यालयलाई अहिले त्यस्तो पद आवश्यक छैन,’ उनले स्पष्ट पारे ।
स्थायी प्रक्रिया अघि बढाउँदा विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारको स्वीकृति नलिएको आरोप पनि लागेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा सरकारको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने भन्दै असहमति जनाएको थियो । विश्वविद्यालय ऐनको दफा ४१ अनुसार सरकारको स्वीकृति अनिवार्य भए पनि विश्वविद्यालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप छ ।
नियमावलीअनुसार १५ दिने सूचना पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने भए पनि पत्रिकामा सूचना ननिकाली न वेबसाइटमा राखी सीमित पहुँचमा फारम भराइएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । पुस १८ गते तोकिएको परीक्षा अदालतको आदेश छल्न पुस १६ गते सारिएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत प्रश्न उठाएको छ । स्थायी पदपूर्तिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ ।
७ सदस्यीय न्यायिक परिषद्मा हाल ३ जना मात्र रहेको र कोरम नपुगी नीतिगत निर्णय गरिएको भन्दै ती निर्णय बदर हुनुपर्ने माग रिटमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालयले परीक्षा सम्पन्न भए पनि नतिजा सार्वजनिक नगरेको र अदालतको आदेशअनुसार अघि बढ्ने जनाएको छ ।
‘परीक्षा भइसकेको छ । कपी परीक्षण बाँकी छ । अब अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं,’ रजिष्ट्रार तिमिल्सिनाले बताए । प्रदेश सरकारले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय अहिले प्रशासनिक र राजनीतिक विवादको केन्द्रमा परेको छ ।
