पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन दीर्घकालीन समाधानका लागि अघि बढाइएको परियोजना फेरि विवादमा परेको छ । हाल पोखराको फोहर अस्थायी रूपमा पोखरा–३२, लामेआहालमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । पोखरा–१४, बाच्छे बुडुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै बन्द भएपछि फोहर लामेआहाल सारिएको हो ।
छ महिनाका लागि अस्थायी भनिएको उक्त व्यवस्थापन तीन वर्ष बितिसक्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्था हुन सकेको छैन । सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै पोखरा–३२ का स्थानीयले बेला–बेलामा फोहर ढुवानीमा अवरोध गर्दै आएका छन् । यसैबीच, पोखरा–३३, झाँक्रीखोलामा फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने महानगरको योजना स्थानीयको कडा विरोधका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्थानीय बासिन्दाले सहमति नलिई प्रक्रिया मिचेर काम अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन् । भुलभुला युवा क्लब र नागरिक सचेत अभियानका प्रतिनिधिहरूले बुधबार महानगरपालिकामा पुगेर स्थानीयको सहमति लिएरमात्रै काम थाल्न आग्रह गरेका छन् । भुलभुला युवा क्लबका सह–सचिव त्रिबिस कुँवर क्षेत्रीले स्थानीयलाई जानकारी नदिई डीपीआर र माटो परीक्षण सुरु गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनका अनुसार प्रस्तावित क्षेत्रका ९९ प्रतिशत स्थानीय आयोजना विरुद्ध छन् ।
नागरिक सचेत अभियान तथा संघर्ष समितिका संयोजक नवराज दुराले बन्द कोठाभित्र गरिएको निर्णय खारेज गरी सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत निर्णय लिनुपर्ने माग गरे । उनले सूचनाको हक प्रयोग गरी कागजात हेर्दा प्रशोधन केन्द्र नभई ल्यान्डफिल साइटकै रूपमा आयोजना अघि बढाइएको देखिएको दाबी गरे । स्थानीयका अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र पशुपालनको मुख्य चरन क्षेत्र हो र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएको छैन ।
स्थानीयवासीले आफ्नो वडाको फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको तर सिङ्गो महानगरको फोहर वडा नम्बर ३३ मा थुपार्न नदिने अडान लिएका छन् । धार्मिक संरचना, उर्वर कृषि जमिन र पानीका मुहान रहेको क्षेत्रमा फोहर केन्द्र उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले भने उक्त आयोजना डम्पिङ साइट नभई आधुनिक फोहर प्रशोधन केन्द्र भएको दाबी गरेका छन् । पोखराको फोहर समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न परियोजना अघि बढाइएको भन्दै उनले स्थानीयसँग छलफल र समझदारी गरेरै अघि बढ्ने बताए ।
सन् २०२२ को तथ्यांक अनुसार पोखरामा दैनिक १८८ मेट्रिक टन फोहर उत्पादन हुन्छ । बढ्दो जनसंख्या र आगामी २५ वर्षको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै दैनिक २५० देखि ३५० मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी परियोजना डिजाइन गरिएको छ । परियोजनाको लागत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा ‘टेरासोल्भ रिन्युवल नेपाल प्रालि’सँग सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौता अनुसार २६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी २०८४ माघभित्र प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि २१ वर्षसम्म कम्पनीले सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय असहमति र वातावरणीय अध्ययनका विषयमा देखिएको विवाद समाधान नभएसम्म पोखराको फोहर समस्या अझै पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ ।
