विराटनगर : कानुनी द्धन्द्धमा मुछिएका बालकलाई राखिँदै आएको विराटनगर महानगरपालिकास्थित बालसुधार गृह कोरोना भाइरस महामारीको चपेटमा परेको छ । क्षमताभन्दा झन्डै चार गुणा बढी बालकलाई राखिएको गृहमा एक्कासी कोरोना फैलिएको हो । पीसीआर परीक्षण गरिएकामध्ये झन्डै आधामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ । गृहमा रहेकामध्ये २५ जनामा कोरोना संक्रमण यकिन भइसकेको हो । ५२ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २५ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको गृहले जनाएको छ ।
विभिन्न मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका एक सय ९३ जना बालक बालसुधार गृहमा राखिएका छन् । तर गृह ५० जना क्षमताको मात्रै हो । क्षमताभन्दा झन्डै चार गुणा बढी बालकलाई राखिएको गृहमा अचानक कोरोना फैलिएपछि त्रास बढेर अवस्था असामान्य बनेको बताइएको छ ।
गृहमा पहिलो पटक गत जेठ २ गते एक बालकमा कोरोना पुष्टि भएको थियो । ती बालकको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखिएका दुई बालकको पनि पीसीआर परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको गृहका प्रमुख मिलन चौहानले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोना पुष्टि भएका बालकहरुको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा परेका ४९ जनाको पछिल्लो पटक पीसीआर परीक्षण गर्दा २२ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो ।
‘परीक्षण गरिएका ५२ जनामध्ये झन्डै आधा २५ जनामा कोरोना पुष्टि भयो,’ चौहानले भने, ‘सुरुमा कोरोना पुष्टि भएका तीन बालकहरु भने निको भएर फर्किसकेका छन् ।’ उनका अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका बालकहरुलाई महानगरपालिकाले विराटनगरस्थित आरआरएन भवन र वैजनाथपुर स्वास्थ्य चौकी भवनमा बनाएको आइसोलेसनमा चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको छ । कोरोनाको पुष्टि भएका तर लक्षण नदेखिएका सबैको अवस्थामा सामान्य रहेको बताइएको छ ।
जेठ १३ गते पीसीआर परीक्षण गरिएका २२ जनालाई कोरोना पुष्टि भएयता गृहमा रहेका अरु बालकको पीसीआर परीक्षण भएको छैन । ‘यसअघिको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पनि ढिलो आयो,’ चौहान भन्छन्, ‘त्यसपछि परीक्षण गर्न पाइएकै छैन ।’ उनले अरु बालकको परीक्षणको तयारी भइरहे पनि कहिले गर्नेभन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको जनाए ।
चौहानका अनुसार गृहमा रहेका अरु बालकमा कोरोनाको कुनै लक्षण नभएकाले तत्काल परीक्षण गरिएको थिएन । तर एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने अरुमा संक्रमण देखिएपछि बाँकी बालकको पनि परीक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
विभिन्न अपराधिक घटनामा संलग्न भएर कानुनी द्धन्द्धमा मुछिएकामध्ये अदालतबाट पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भएका र मुद्दामा कैद सजायको फैसला गरिएका बालकहरुलाई बालसुधार गृहमा राखिँदै आएको छ । चौहानले कानुनी द्धन्द्धमा परेका प्रदेश १ का १४ जिल्लाका बालकहरुलाई अदालतको आदेश अनुसार गृहमा राख्ने गरिएको बताए । अन्नपूर्णबाट